नवी दिल्ली-लोकसभेत मंगळवारी इतर मागासवर्गाशी (ओबीसी) संबंधित दुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर झाले. सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांच्या सर्व सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. १२७ वी घटनादुरुस्ती-२०२१ विधेयकावर चर्चेनंतर मतदान घेण्यात आले. त्याच्या समर्थनार्थ ३८५ मते पडले, विरोधात एकही मत पडले नाही. आता बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल. सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षांचा पाठिंबा असल्याने राज्यसभेतही चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर होणे निश्चित आहे. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. त्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. विधेयकावर चर्चेदरम्यान राजद, सपा, बसपा आणि द्रमुकसह इतर काही प्रदेशिक पक्षांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली. तसेच आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे नेण्याचीही मागणी करण्यात आली.
राज्यांना एसईबीसी प्रवर्गांची यादी तयार करता येणार : या घटनादुरुस्ती विधेयकानुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारांना आता सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांची (एसईबीसी) यादी तयार करता येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण प्रकरणात दिलेल्या निकालानंतर राज्यांचे हे अधिकार संपुष्टात आले होते.
ओबीसी आरक्षणाचे काय : प्रीतम मुंडे
भाजपच्या खासदार प्रीतम मुंडे म्हणाल्या, इथे सर्व नेते मराठा आरक्षणावरच बोलत आहेत. लोकांना ओबीसी आरक्षणाचे काही देणेघेणे नाही का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींच्या हक्काचे २७ टक्क्यांचे राजकीय आरक्षण काढून घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला कुणी दिला?
५०% आरक्षण मर्यादेवर निर्णय घ्या : सुप्रिया सुळे
राष्ट्रवादीच्या खा. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, आरक्षणावरील ५०% मर्यादेवरही लवकर निर्णय घेतला तर महाराष्ट्रातील मराठा, धनगर आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्राने इम्पिरिकल डेटा द्यावा.
सोन्याचे ताट रिकामे असेल तर खायचे काय : विनायक राऊत
शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत म्हणाले, जेवणासाठी सोन्याचे ताट समोर ठेवले, मात्र ते जर रिकामे असेल तर खायचे काय? केंद्राच्या दिरंगाईमुळेच मराठा आरक्षण रखडले. महाराष्ट्रातील मराठा, धनगर समाजाची शांततापूर्ण आंदोलने ही खऱ्या अर्थाने सामाजिक चळवळ होती.
५०% मर्यादा हा घटनात्मक मुद्दा : मंत्री वीरेंद्रकुमार
चर्चेला उत्तर देताना सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्री डाॅ. वीरेंद्र कुमार म्हणाले, सरकार सदस्यांच्या भावनांना समजून घेत आहे. न्यायालयांनी ५० टक्के मर्यादेवर वारंवार भर दिलेला आहे. घटनात्मक पैलूंवरही लक्ष देण्याची गरज आहे. वीरेंद्रकुमार यांनीच साेमवारी लोकसभेत हे विधेयक मांडले होते.
