Live -. महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे पावसाळी अधिवेशन (सप्टेंबर 2020)
मुंबई ः केंद्र सरकारने एप्रिलपासून 22 हजार कोटी रुपये जीएसटीचा वाटा दिलेला नाही. 1 सप्टेंबरपासून केंद्र सरकार पीपीई, मास्क, ऑक्सिजन राज्याला देणार नाही. केंद्राची राज्याच्या नागरिकांबाबत काहीच जबाबदारी नाही का? केंद्राला नोटा छापण्याचा अधिकार आहे , राज्याला नाही अशा कठोर शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संताप व्यक्त केला. तसेच राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण करू; मात्र कोरोनाचा सामना करण्यासाठी एकोप्याची गरज असल्याचे आवाहन त्यांनी विरोधकांना केले.
विधान परिषदेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना अजित पवार यांनी राज्याला कितीही आर्थिक चणचण असली तरी कितीही पैसे लागले तरी कुठेही निधी कमी पडू देणार नाहीत, असा विश्वास दिला.
केंद्र सरकारने धान्य दिले मात्र केशरी रेशन कार्ड असणाऱ्यांचा त्यामध्ये समावेश नव्हता. राज्य सरकारने केशरी रेशनकार्ड असणाऱ्यांनाही धान्य दिल्याची माहिती सभागृहाला देत राज्य सरकारने नैसर्गिक आपत्ती, बांधकाम मजूर यांना दिलेल्या आर्थिक मदतीविषयी माहिती दिली.
राज्यातल्या जिल्हा नियोजन समितीसाठी 3 हजार 244 कोटी राज्य सरकार वितरीत करणार आहोत, त्यातील 50 टक्के निधी कोरोना व्यवस्थापनासाठी वापरता येणार आहेत. हे पैसे संपले तरी पुढचे पैसे दिले जातील, असेही पवार यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून देखील आवश्यकता पडली तर निधी दिला जाईल. कोरोनासाठी केंद्राची मदत किमान डिसेंबरपर्यंत सुरू ठेवावी, अशी विनंती करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना लिहिले असल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली.
मुख्यमंत्री यांची पाठराखण
कोरोनाच्या काळात मुख्यमंत्री राज्यात फिरत नसल्याच्या आरोपांचाही अजित पवार यांनी समाचार घेतला. पंतप्रधान देखील दिल्लीत बसूनच देशातल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या व्हीसी घेत असल्याकडे विरोधकांचे लक्ष वेधले. महाविकास आघाडी सरकार सातत्याने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे, मुख्यमंत्री रोज तीन तीन चार व्हीसी घेत असल्याचे अजित पवार यांनी आवर्जून सांगितले
