सोने, चांदी, प्लॅटिनम महागणार, सिगारेटवरील कस्टम ड्युटीत वाढ
स्मार्टफोन, कॅमेरा लेन्स,इलेक्ट्रिक वाहने,एलईडी टिव्ही, बायोगॅस, खेळणी,सायकल,अॅटोमोबाईल स्वस्त होणार
प्राप्तिकर रचनेत १५ लाखांहून अधिकच्या मिळकतीसाठी ३० टक्के कर
नवी दिल्ली: पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत २०२३-२४ साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. २०२४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने मोदी सरकारचा हा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे आणि त्यामुळेच अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा येणाऱ्या अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. यात आयकर मर्यादेत सर्वात मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. नव्या आर्थिक वर्षात ७ लाखाच्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागणार नाही अशी महत्त्वाची घोषणा त्यांनी केली. याच बरोबर महिलांसाठी नवी बचत योजना, जन-धन योजनासाठी व्हिडिओ केवायसी अशा अनेक महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत.
Senior Citizen Account Scheme योजनेची मर्यादा ४.५ लाखांवरून ९ लाख इतकी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेत ज्येष्ठ नागरिक ९ लाख रूपये जमा करू शकतील तर संयुक्त खात्याची मर्यादा १५ लाख करण्यात आली आहे.
प्राप्तिकर सवलत मर्यादा २.५० लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्यात यावी अशी अपेक्षा अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. मागच्या काही वर्षांपासून टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. आजच्या अर्थसंकल्पात तो करण्यात आला आहे. नवी कर व्यवस्था स्वीकारणाऱ्यांना हा लाभ होणार आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात यावर प्रकाश टाकला. २०२० मध्ये २.५ लाखापासून सुरू झालेले सहा आयकर स्लॅबसोबत नवीन व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था सुरू करण्यात आली होती. आता या व्यवस्थेला कर प्रणालीत रुपांतरीत करण्याचा प्रस्ताव ठेवते. या स्लॅबची संख्या कमी करून पाच करण्यात येते आहे आणि आयकर सवलतीची मर्यादा तीन लाख करत आहे, असं सीतारमण यांनी सांगितलं. निर्मला सीतारमण यांनी जुनी कर रचना डिफॉल्ट असणार आहे असंही सांगितलं. तसंच नव्या कर रचनेसाठीच हे बदल करण्यात आले आहेत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
काय स्वस्त होणार
- काही स्मार्टफोन, कॅमेराचे लेन्स स्वस्त झाले,
- इलेक्ट्रिक वाहने
- एलईडी टिव्ही, बायोगॅस संबंधी गोष्टी
- खेळणी
- सायकल
- अॅटोमोबाईल
सोने, चांदी आणि प्लॅटिनम आता महागणार आहे. तसेच सिगारेट देखील महागणार आहे. कारण सिगारेटवरील कस्टम ड्युटी वाढून आता १६ टक्के इतकी झाली आहे. त्यामुळे धुम्रपान करणाऱ्यांना सिगारेटसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील. देशी किचन चिमणी देखील महागणार आहे.
अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २ लाख.४0 हजार कोटी लाखांची तरतूद-रेल्वेसाठी आर्थिक वर्ष २०२३-२४साठी २.४० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली. रेल्वेच्या नव्या योजनांसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांचा निधी, देशात १०० नव्या महत्त्वाच्या योजना सुरू केल्या जाणार
९ वर्षात प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न दुप्पटीहून अधिक–
सीतारामन यांनी सांगितले की, २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्व नागरिकांचे आष्युष चांगले करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. गेल्या ९ वर्षात प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न दुप्पटीहून अधिक झाले आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न १.९७ लाख रुपये झाले आहे. भारत जगातील १०व्या अर्थव्यवस्थेवरून ५वी अर्थव्यवस्था झाली आहे.
बजेटमधील महत्त्वाचे मुद्दे…
1. डिजिटल लायब्ररी, शिक्षकांची भरती
मुलांसाठी आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल. येत्या 3 वर्षांत 740 एकलव्य शाळांसाठी 38 हजार 800 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. 2014 पासून विद्यमान 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांसह 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये उघडली जातील.
2. MSME ला सपोर्ट
कोरोनामुळे बाधित लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा दिला जाईल. वाद मिटवण्यासाठी ऐच्छिक समझोता योजना आणली जाईल. दीर्घ प्रक्रियेशिवाय वाद सोडवले जातील. व्यवसायांसाठी सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी PAN क्रमांकाचा वापर पुरेसा असेल. एमएसएमईंना 9 हजार कोटी रुपयांची पत हमी दिली जाईल. यासह, त्यांना 2 लाख कोटी रुपयांचे एक्स्ट्रा कोलॅटरल फ्री क्रेडिट मिळू शकेल. ही योजना 1 एप्रिल 2023 पासूनच लागू होईल.
3. आदिवासींसाठी
मागासलेल्या आदिवासी गटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी PMPBTG विकास अभियान सुरू केले जाईल. यामुळे PBTG वसाहतींमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध होतील. 15 हजार कोटी देण्यात येणार आहेत.
4. शेती आणि स्टार्टअप्स
तरुणांच्या कृषी स्टार्ट अपला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी निधीची स्थापना केली जाईल. पुढील 3 वर्षांसाठी 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत केली जाईल. यासाठी 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत.
5. युवक आणि रोजगार
स्टार्टअप आणि शैक्षणिक संस्थांचे नावीन्य आणि संशोधन समोर आणण्यासाठी नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणली जाईल. यामुळे प्रत्येकासाठी महत्त्वाच्या डेटामध्ये प्रवेश करणे सोपे होईल. तरुणांना आंतरराष्ट्रीय संधींसाठी तयार करण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये 30 स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्स स्थापन करण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेचा चौथा टप्पा सुरू होणार आहे.
6. 5G ला बूस्ट
5G सेवेवर चालणारे अॅप्स विकसित करण्यासाठी अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये 100 लॅब सुरू केल्या जातील. या प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून नवीन संधी, व्यवसाय मॉडेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. या प्रयोगशाळांमध्ये, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट शेती, स्मार्ट वाहतूक व्यवस्था आणि आरोग्यसेवा यासारख्या क्षेत्रांसाठी अॅप्स विकसित केले जातील.
