मुंबई-ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावला. या अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांशिवाय ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होऊ शकणार नाहीत. याच संदर्भात आज दुपारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना दिली.
काय म्हणाले छगन भुजबळ?
पत्रकारांनी भुजबळांना विचारले की, कोर्टात बाजू मांडताना वकील कमी पडले, त्यांना पुरेशी माहिती दिली नव्हती, असा आरोप करण्यात येतोय. या प्रश्नावर भुजबळ म्हणाले की, कोर्टाच्या निर्णयानंतर असे मुद्दे समोर येतच असतात. याचिकाकर्ते जे ओबीसीच्या भल्यासाठी विरोध करत असल्याचं म्हणत आहेत त्यात कसलं भलं आहे. परंतु यावर आम्ही पर्याय शोधत आहोत. याबाबत विधिज्ञांशी चर्चा करणार आहोत आणि नंतर पुढील भूमिका ठरवू. दरम्यान, विरोधकही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको ही भूमिका मांडत आहेत, यावर भुजबळ म्हणाले की, विरोधकांची जी भूमिका आहे तीच आमचीही भूमिका आहे.
