नवी दिल्ली- विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेच्या बाबत व इतर याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. मात्र, आज ही प्रकरणे खंडपीठासमोर सुनावणीस न आल्याने शिवसेनेच्यावतीने सरन्यायाधीशांकडे या सुनावणीबाबत विनंती करण्यात आली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना हे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत बंडखोर आमदारांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या बंडखोर गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेणे शक्य नाही. आम्ही तुम्हाला काय ते कळवू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सांगितले. त्यामुळे १६ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होईल, अशी आशा बाळगून असलेल्या शिवसेनेला आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना कायदेशीर लढाईसाठी आणखी वेळ उपलब्ध झाला आहे. तसेच बंडखोर आमदारांवरील कारवाईही तुर्तास टळली आहे. या काळात शिवसेनेतील आणखी काही आमदार किंवा पदाधिकारी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आल्यास त्यांची कायदेशीर बाजू भक्कम होऊ शकते. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनाही उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या आमदारांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. विधिमंडळ सचिवालयाने रविवारी शिवसेनेतील दोन्ही गटांना व्हीप उल्लंघन प्रकरणात नोटीस बजावली होती. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी दोन्ही गटाच्या आमदारांना ७ दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. मात्र, आता ७ दिवस झाल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांना यासंदर्भात कोणताही निर्णय परस्पर घेता येणार नाही. आता या प्रकरणाची सूत्रे पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातात गेली आहेत.
कोर्टातल्या याचिका
१६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाचं आव्हान
एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचं निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान
विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात याचिका
विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशालाही शिवसेनेकडून आव्हान
एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरींची नियुक्ती रद्द करण्याला आव्हान
एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांना प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान
20 जूनच्या रात्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेचे 25 आमदार गुजरातमधील सुरत आणि त्यानंतर आसाममधील गुवाहाटीला गेले होते. बंड उघड होताच शिवसेनेचे विधानसभा प्रतोद सुनील प्रभू यांनी 22 जून रोजी या बंडखोर आमदारांना पक्ष बैठकीस तातडीने उपस्थित राहण्याबाबत व्हीप (पक्षादेश) बजावला होता. मात्र बंडखोर गुवाहाटीला असल्याने अनुपस्थित राहिले. परिणामी 16 आमदारांना अपात्र करण्यात यावे, अशी याचिका सुनील प्रभू यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे केली होती. त्याच वेळी एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या गटातील भरत गोगावले यांना प्रतोद केले. त्यामुळे सुनील प्रभू यांची याचिका चुकीची असल्याचा दावा करत बंडखोर गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
