नवी दिल्ली- बड्या कंपन्यांनी निर्माण केलेल्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेकडे लोक वळावेत म्हणून विविध मार्गे देशभर सुरु खाजगी वाहन चालक मालकांचा छळपोलीस यंत्रणेद्वारे होत असताना आणि याच माध्यमातून पोलिसातील भ्रष्टाचाराने प्रचंड उसळी घेतली असताना अशा कारणांनी खाजगी वाहन उद्योगांवर संक्रांत आल्यावर ; रस्ते आणि परिवहनमंत्री नितीन गडकरींनी आज(गुरुवार) सांगितले की, सरकारचा पेट्रोल आणि डीझेल वाहनांवर प्रतिबंध लावण्याचा कोणताच विचार नाहीय.
ते सोसायइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफैक्चरर्स (सियाम) च्या वार्षिक कन्वेंशनमध्ये बोलत होते. सध्याची आकडेवारी पाहता ऑटो सेक्टर सध्या अडचणींचा सामना करत असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.या महिन्यांपासून लागू झालेल्या वाहन नियमांचा बचाव करत गडकरी म्हणाले की, नागरिकांवर फक्त जास्त दंड लावणे, हा सरकराचा उद्देश नाहीये. अपघात कमी व्हावेत, हा आमचा उद्देश आहे. देशात दरवर्षी 5 लाख अपघात होतात, ज्यात दिड लाखांपेक्षा अधिल लोकांचा मृत्यू होतो.
प्रदुषण ही देशासमोरील एक गंभीर समस्या
गडकरी पुढे म्हणाले की, सरकार विज आणि पेट्रोल डिझेल व्यतिरिक्त इतर इंधनांवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर करण्यासाठी चालना देत आहे. याचे कारण म्हणजे पेट्रोलियम आयातीचा 7 लाख कोटी रुपयांचा वार्षिक भार सरकारवर पडत आहे. त्याशिवाय देशाला प्रदूषणासारख्या गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.
मंदीतून बाहेर येण्यासाठी सरकार पूर्ण मदत करेल
देशातील उद्योगांना सरकारकडून लागेल ती मदतीचे आश्वासन गडकरींनी यावेळी दिले. वाहनांसाठी कर्ज न मिळाल्यास कंपन्या स्वतः आपला एनबीएफसी करुन कर्ज देऊ शकते. यात त्यांच्या वाहन विक्रीला मदत मिळेल. सरकार आपल्या परीने पूर्ण मदत करत आहे.
