मुंबई, दि. 24 : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अधिछात्रवृत्ती (BABRF) 2019 व 2020 साठी NIRF (national institutional ranking framework) ही अट रद्द करण्याचा निर्णय बार्टीच्या 30 व्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या सूचनेनुसार दोन्ही वर्षांच्या जागा अनुक्रमे 106 व 107 वरून वाढवून 200 करण्यात आल्या आहेत.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे अंतर्गत व पीएच.डी. करणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या 106 विद्यार्थ्यांची निवड BANRF-2019 करिता NIRF (National institutional Ranking framework) ने सन 2019 करिता जाहीर केलेल्या देशातील पहिल्या 100 विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार होती, परंतू या निकषामुळे महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापिठे तसेच इतर विद्यापिठे ज्यांचे नाव NIRF- 2019 च्या यादीत समाविष्ट नाहीत, अशा विद्यापीठातील विद्यार्थी NIRF च्या अटीमुळे BANRF-2019 करिता अर्ज करू शकत नव्हते.
बार्टीच्या 29 व्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत देशातील पहिल्या 100 नामवंत विद्यापीठातील पी. एच. डी. च्या विद्यार्थ्यांची निवड करण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला होता तसेच एम.फिल च्या विद्यार्थ्याना BANRF-2019 करिता अर्ज करता येत नव्हता. परंतु महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठे तसेच इतर विद्यापीठे तसेच एम.फिल चे विद्यार्थी ज्यांचे नाव NIRF च्या यादीत समाविष्ट नाही अशा विद्यार्थ्यांमार्फत बार्टीस निवेदन करण्यात आले होते.
दि. 21 जून 2021 रोजी झालेल्या 30 व्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत NIRF ची अट रद्द करण्याबाबत, भारतातील सर्व विद्यापिठातील पात्र विद्यार्थ्याना करण्याबाबत तसेच एम.फिल.चे विद्यार्थी यांना BANRF-2019 व BANRF-2020 मध्ये लाभ देण्याचा निर्णय बार्टी नियामक मंडळाने घेतला आहे. अधिछात्रवृत्ती साठी व पीएच.डी. व एम.फिल.या दोन्ही अभ्यासक्रमाची संयुक्त गुणवत्ता यादी तयार करून पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून दोन्ही वर्षीच्या जागा देखील 106 व 107 वरून वाढवून दर वर्षाला 200 जागा करण्याचा निर्णय सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या सूचनेनुसार घेण्यात आला. या निर्णयामुळे भारतातील सर्व विद्यापिठातील पात्र विद्यार्थ्याना अधिछात्रवृत्तीचा लाभ घेता येणार असल्याची माहिती बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी दिली आहे.
