पुणे : नगर परिषद आणि नगर पालिकांची निवडणूक जाहीर करताना राज्य सरकारने मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई वगळता इतर जिल्ह्यांतील महापालिकांनाही आचारसंहिता लागू होईल, असे सोमवारी म्हटले आहे. संबंधित महापालिकांच्या दृष्टिने हा निर्णय अन्यायकारक असल्याची भावना सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांत निर्माण झाली आहे. तसेच शहरांतील विकास कामांपुढेही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या निर्णयामागे राजकीय हेतू असावा, अशी दाट शंका येत आहे. तरी ही आचारसंहिता लागू करू नये अशी मागणी खा. ऍड. वंदना चव्हाण यांनी केली आहे. या मागणी बाबतचे पत्र खा.वंदना चव्हाण यांनी नुकतेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना दिले .
पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, राज्यात गेल्या अनेक वर्षांत असा निर्णय राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- कॉंग्रेस सरकारने या पूर्वी घेतलेला नव्हता. नगर परिषदा आणि नगर पालिका प्रामुख्याने तालुक्याच्या तर महापालिका जिल्ह्याच्या ठिकाणी आहेत. दैनंदिन कामकाजात महापालिका आणि नगर परिषदा, नगर पालिकांचा परस्परांशी संबंध नसतो. तेथे वेगवेगळे राजकीय पक्ष,स्थानिक आघाड्यांमार्फत कामकाज बघितले जाते. त्यामुळे महापालिकांना आचारसंहिता लागू करून राज्य सरकारने काय साध्य केले आहे, हे समजत नाही. आगामी महापालिका निवडणूका फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहेत. त्याची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. तसेच विधान परिषद निवडणूकही कधी होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे महापालिकांना अडचणीत आणण्यासाठीच राज्य सरकारने महापालिकांना आचारसंहिता लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे दिसते.
पुणे आणि पिंपरी महापालिकेत मेर्टो प्रकल्पाची अंमलबजावणी करायची आहे. जायकासारखा मोठा प्रकल्प अंमलबजावणीच्या टप्यात आला आहे. दोन्ही महापालिकांत १५५० बस खरेदी करायच्या आहेत. पाणी पुरवठ्यासाठीचे काही प्रकल्प, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आदी अनेक प्रकल्प एका निर्णयामुळे अडचणीत आले असून त्यामागील राज्य सरकारचा राजकीय हेतू उघड होत आहे. आगामी निवडणूका जिंकण्यासाठी राज्य सरकार कोणत्याही थराला जात असून प्रसंगी साम, दाम, दंड, भेद या नितीचा अवलंब करीत आहे. त्यामुळे आपण या घटनेची नोंद घेऊन महापालिकांसाठीची आचारसंहिता शिथिल करणेबाबत न्याय्य आदेश द्यावे,अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे .
