पुणे-जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याबाबत महापालिकेने प्रसिद्ध केलेले सुमारे 270 आरक्षणांचे नकाशे हे अस्पष्ट व कृष्णधवल असून ते समजण्यास कठीण जात आहे. त्यामुळे हरकती- सूचना नोंदविण्यासाठीची मुदत एक महिन्यांनी वाढविणे गरजेचे आहे. अशा मागणीचे निवेदन खा.वंदना चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले.
शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा राज्य सरकारने नुकताच मंजूर केला. त्यात सुमारे 851 आरक्षणे आहेत. मात्र, राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्य समितीने वगळलेल्यांपैकी सुमारे 270 आरक्षणांचा समावेश राज्य सरकारने पुन्हा विकास आराखड्यात केला आहे. आराखड्यात 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त बदल झाल्यामुळे राज्य सरकारने सध्या नागरिकांच्या हरकती- सूचना मागविण्याची प्रक्रिया 15 एप्रिल रोजी सुरू केली आहे. त्यासाठी राज्य सरकार कडून उपलब्ध झालेले बदललेल्या आरक्षणांचे नकाशे महापालिकेने स्वतःच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहेत.
परंतु, हे नकाशे कृष्णधवल (BW) आहेत. त्यामुळे आरक्षणांची नेमकी ओळख होत नाही व त्यात बदलेल्या आरक्षणांची पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे विकास आराखड्यात नेमके काय बदल झाले आहेत, याची माहिती समजत नाही. परिणामी नागरिकांना इच्छा असूनही हरकती-सूचना नोंदविणे शक्य होत नाही. त्यामुळे गोंधळ वाढलेला आहे. परिणामी 270 आरक्षणांबाबत अवघ्या 255 हरकती-सूचना नोंदविल्या गेल्या आहेत. आराखड्यातील बदललेल्या आरक्षणांवर हरकती-सूचना नोंदविण्याची मुदत 15 एप्रिलपर्यंतच आहे. त्यामुळे ही मुदत किमान एक महिन्यांनी वाढविणे गरजेचे आहे.
