PMRDA ने मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल केली
पुणे-महापालिकेत २३ गावे समाविष्ट करून त्या गावांचा विकास आराखडा करण्यावरून भाजपा आणि राष्ट्रवादीत सुरु असलेली राज्य सरकार विरुद्ध पुणे महापालिका अशी रस्सीखेच वेळोवेळी वेगवेगळे रूप धारण करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेतील जुने जाणते विरोधीपक्षनेते उज्वल केसकर यांनीही आपल्या पातळीवर राज्य सरकारविरोधात शड्डू ठोकले असून कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही महापालिकेचे अधिकार राज्य सरकारला हिसकावू देणार नाही असा पवित्रा जाहीर केला आहे.
या संदर्भात केसकर यांनी असे म्हटले आहेकी , MR&TP Act नुसार प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यासाठी काल मर्यादा घातली आहे ही कालमर्यादा संपल्यानंतर प्रारूप विकास आराखडा हा सहसंचालक पुणे विभाग यांच्याकडे हस्तांतरित झाला आहे, तरी देखील मुख्यमंत्र्यांच्या समोर आराखड्याचे सादरीकरण करून आम्ही कायदा मानत नाही असे PMRDA ने दाखवून दिले आहे.
नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींमधून निवडून द्यायच्या 32 जागा रिकाम्या ठेवून केवळ शासकीय अधिकारी आणि पुणे जिल्ह्याशी संबंधित नसलेले आमदार आणि खासदार यांचा समावेश करून त्यांच्या मान्यतेने हा प्रारूप विकास आराखडा मान्य झाला आहे, असे वृत्तपत्रातील बातम्या वरुन कळते आणि हे जर खरे असेल तर ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे. कायदा करणाऱ्यांनीच कायदा मोडायचा हे योग्य नाही याविषयी आम्ही हायकोर्टामध्ये PIL दाखल केली आहे त्याची सुनावणी प्रलंबित असताना घाईघाईने हा विषय मंजूर केला,पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी पुणे महापालिकेतील समाविष्ट २३ गावांचा विकास आराखडा पुणे महानगर पालिकेला करू द्यावा ही मागणी केली असताना पालकमंत्री अजित दादा पवार यांनी तुम्ही सूचना द्या अशी सूचना केली. हि गंभीर बाब आहे महानगरपालिकेत समाविष्ट तेवीस गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेला आहे. शासनाने 74 व्या घटना दुरुस्तीचा देखील भंग केलेला आहे.
निवडणुकीसाठी तेवीस गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणे आणि विकास आराखडा PMRDA ने करणे यावरून सरकारची नियत दिसून येते.आम्याही बाबत शासकीय अधिसूचना आल्यानंतर पुढची कृती करू.कुठल्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकार सरकारला हिसकावून घेऊ देणार नाही हा आमचा निर्धार पक्का आहे
