महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाची हि आहेत वैशिष्टे ….

मुंबई : राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाआघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प शुक्रवारी विधानभवनात सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेती, जलसिंचन, पर्यटन, युवक कल्याण, उद्योग यांना चालना देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. राज्यातला शेतकरी सर्वाधिक अडचणीत आहे. आस्मानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आम्ही येणाऱ्या काळासाठी अटीशर्ती न ठेवता उभं करत आहोत अशी ग्वाही अजित पवार अर्थसंकल्प सादर करताना दिली.

अर्थसंकल्पाची मुख्य वैशिष्ट्ये

– औद्योगिक वापरातील वीज दरातही कपात, आता ७.५ टक्के वीज दर

– नवी मुंबईत महाराष्ट्र भवन उभारणार; राज्यभरातून येणाऱ्या नागरिकांसाठी सुविधा

– मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी मुंबईत मराठी भवन बांधणार, वडाळ्यात वस्तू व सेवा कर भवनची उभारणी

– पुण्यात ऑलिम्पिक भवन बांधणार

– पुणे मेट्रोला गेल्या पाच वर्षात जेवढा निधी दिला त्यापेक्षा जास्त निधी या वर्षात दिला जाईल

– पुण्यासाठी रिंग रोड प्रस्तावित, येत्या चार वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल

-मंदीमुळे राज्यातील उद्योग अडचणीत आहेत, उद्योगांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी सवलती देणार

– गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकासह विविध स्मारकांसाठी निधी, धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठीही निधीची तरतूद

– आमदारांना निधीत वाढ, आता २ कोटींएेवजी ३ कोटींचा निधी मिळणार

मराठवाडा वॉटर ग्रीडची योजना, पहिल्या टप्प्यात उजनी आणि जायकवाडीचं पाणी दिलं जाईल, त्यासाठीही निधीची तरतूद

– महिलांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध, प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला पोलीस ठाणे बांधणार

– राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम राबवण्यात येणार , १० लाख नोकऱ्या

– स्थानिकांना रोजगार मिळावेत यासाठी सरकार आग्रही, ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना मिळण्यासाठी कायदा

– राज्यातील किमान १० वी उत्तीर्ण झालेल्या तरुण-तरुणींच्या हाताला देणं राज्याचं ध्येय

– महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर मराठी शाळा अत्यंत नेटाने चालवणाऱ्यांच्या मागे उभं राहणं कर्तव्य

– डॉक्टरांची कमी भरुन काढण्यासाठी सध्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागा वाढवून नवीन महाविद्यालये सुरू करणार

– सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वसाहत विकसित करण्याचं नियोजन

– एसटीचा कायापालट; जुन्या बस बदलून १६०० नवीन बस, शिवाय बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण

– सोलापूर आणि पुण्यात नवीन विमानतळ, त्यासाठीही निधीची तरतूद

– राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला स्वतःचं कार्यालय असेल आणि त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल

– ग्रामीण भागातील ४० हजार किमीची रस्त्याची कामे हातात घेऊन ती पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे

– मुख्यमंत्र्यांची नितीन गडकरी यांच्यासोबत बैठक झाली, त्यांनी १२०० कोटी रुपये देण्याचं मान्य केलं
– शेतीला वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर पंप बसवण्यात येणार

– ऊसाची शेती पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणणे हे राज्याचं लक्ष

– ऊसासह इतर पिकांसाठी ठिबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८० टक्के अनुदानाची योजना आता संपूर्ण राज्यात राबवणार

– वन्य प्राण्यांपासून होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीचाही समावेश पीक विमा योजनेत करता येईल का यावरही अभ्यास केला जाईल

– पीक विमा योजनेत राज्याचाही मोठा वाटा, पण वेळेवर विमा मिळत नाही. यावर सुधारणेसाठी मंत्रीगट नेमला आहे.

– अवकाळी पाऊस आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या खर्चातून मदत केली.

– उर्वरित शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या अगोदर रक्कम दिली जाईल.

– कर्जमाफीसाठी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याचं काम सुरू

– सरकारने शेतकऱ्यांना सुटसुटीत, हेलपाटे न घालायला लावणारी कर्जमाफी दिली, या योजनेत सर्व बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश आहे.

– केंद्राकडून निधी वेळेवर न मिळणं, मर्यादित उत्पन्न स्रोत हे लक्षात घेत प्रत्येक घटकाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची आमची जबाबदारी आहे

-केंद्राकडून वस्तू व सेवा कराची रक्कम मिळण्यास विलंब होतोय, राज्याची विकासकामं यामुळे रखडत आहेत

– १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार २०१९-२० या वित्तीय वर्षात केंद्राकडून राज्याला मिळणारी रक्कम कमी करण्यात आली आहे

– आधीच मंदीमुळे तणावाखाली असलेली बाजारपेठ आणखी तणावाखाली आली आहे.

– आयएमएफच्या अहवालानुसार देशाचा विकास दर पहिल्यांदाच ५ टक्क्यांच्या खाली आलाय, बेरोजगारी वाढत आहे .

• घर खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात १ टक्के सवलत जाहीर केली आहे. आजच्या मुद्रांक शुल्क कपातीने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल, अशी शक्यता आहे.

  स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला मंदीने ग्रासले आहे. घर खरेदी ठप्प झाली असून मंदीने या क्षेत्रातील उलाढीवर मोठा परिणाम झाला आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारन पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कावर १ टक्का सवलत जाहीर केली आहे. यासंदर्भातील घोषणा पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली. ही सवलत मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण (MMRDA) , पिंपरी चिंचवड आणि नागपूर या विभागातील ग्राहकांसाठी असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

• अर्थसंकल्पात सरकारने १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतलेल्या शेतकऱ्यांची २ लाखांपर्यंतची पीक कर्ज आणि कृषी कर्जे माफ करण्याची घोषणा पवार यांनी केली. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत आतापर्यंत नऊ हजार ३५ कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. २ लाखापेक्षा जास्त पीककर्ज असणाऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर झाली. यासाठी २२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाणार आहे. साखर कारखान्यांना सहभागी करुन शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनावर घेतलेल्या कर्जाला व्याज सवलत देऊन ऊसाखालील येणारी शेती येत्या तीन ते चार वर्षात पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे असे त्यांनी सांगितले. आर्थिक मंदीमुळे देशाला मोठा फटका बसला आहे. राज्यपातळीवर परिणाम जाणवत आहे. देशाचा आर्थिक विकास दर पहिल्यांदाच पाच टक्क्यापर्यंत आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाला आहे. कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला फटका बसला असे अजित पवार म्हणाले.
• पेट्रोल-डिझेलच्या दरात प्रतिलीटर एक रुपयाची वाढ करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. यामुळे राज्यात पेट्रोल आणि डिझेल महागणार आहे. अर्थसंकल्पात पुणे जागतिक चित्रपट महोत्सवासाठी ४ कोटींची तरतूद केली आहे. नाट्य संमेलनासाठी दहा कोटींचे अनुदान सरकार देणार आहे. मुंबईत वस्तू आणि सेवा केंद्र उभारण्यासाठी १४८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारनं आमदारांच्या विकासनिधीत ५० टक्के वाढ केली आहे. आमदारांना दरवर्षी तीन कोटींचा निधी दिला जाणार आहे.
• राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांसाठी एकूण १ हजार ६५७ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्नाटकमध्ये मराठी जोपासणाऱ्या शाळांसाठी १० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात प्राथमिक आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी ५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षात १० लाख बेरोजगारांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. २१ ते २८ वर्ष वयोगटातील बेरोजगारांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. महिला सुरक्षेबाबत आज सरकारने महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. ज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला पोलिस ठाणे सुरु करणार असून त्यात महिलाच अधिकारी, कर्मचारी असतील. याशिवाय क्रीडा क्षेत्राला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. पुण्यात बालेवाडी येथे आंतराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ उभारणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. शिवाय प्रत्येक खेळासाठी ७५ लाखांचं अनुदान सरकारकडून दिले जाणार आहे.
• विभागवार तरतूद
  – प्राथमिक आरोग्यासाठी ५ हजार
  – सामाजिक न्याय विभागासाठी ९ हजार ६६८ कोटी
  – मृदा आणि जलसंधारण विभागाकरता २ हजार ८१० कोटी
  – ग्रामपंचायतींसाठी १ हजार कोटींचा निधी,
  – मेट्रो प्रकल्पांसाठी १ हजार ६५७ कोटी
  – आदिवासी विकास विभागाला ८ हजार ८५३ कोटी
  – तृतीयपंथीयांच्या स्वतंत्र मंडळासाठी ५ कोटी
  – महिला बालविकास विभागासाठी २ हजार ११० कोटी
  – शिवभोजन थाळीसाठी १५० कोटींची तरतूद
  – अण्णासाहेब पाटील महामंडळास ५० कोटी
  – उर्जा विभागासाठी ८ हजार कोटी रुपये
  – मणीभवन नुतनीकरणासाठी २५ कोटी प्रस्तावित
  – वनविभागासाठी १६३३ कोटी प्रस्तावित
  – मराठवाडा वाँटरग्रीडसाठी २०० कोटी
  – पाणीपुरवठा विभागासाठी २०४३ कोटी