मुंबई, दि. २२ जुलै २०२१: कृषिपंपांच्या गेल्या १ एप्रिल २०१८ पासून ठप्प झालेल्या नवीन वीजजोडण्या देण्यास कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० मधून वेग देण्यात आला असून गेल्या सहा महिन्यांमध्ये या धोरणातून तब्बल ६३ हजार ३८४ कृषिपंपांना नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. या व्यतिरिक्त उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेतून दि. ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या कृषिपंपांच्या १ लाख १७ हजार ७७४नवीन वीजजोडण्या देखीलकार्यान्वितकरण्यातआल्या आहेत.
ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी कृषिपंपांच्या १ एप्रिल २०१८ पासून प्रलंबित असलेल्या नवीन वीजजोडण्यांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाची गेल्या मार्चपासून महावितरणकडून अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांच्या नेतृत्वात अंमलबजावणी सुरु आहे. शेतकऱ्यांना वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीसोबतच कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्यांना वेग देणाऱ्या या धोरणातून १ एप्रिल २०१८ पासून प्रलंबित १ लाख ६६ हजार ३५९ पैकी आतापर्यंत ६३ हजार ३८४ कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित वीजजोडण्यांसाठी आवश्यक नवीन उपकेंद्र, वितरण रोहित्र, उच्च व लघुदाब वीजवाहिन्या आदी वीजयंत्रणा उभारण्याचे कामे सुरु आहेत.
कृषिपंप वीजजोडणी धोरणातून आतापर्यंत सर्वाधिक पुणे प्रादेशिक विभागात ३१ हजार ८५१ तर कोकण प्रादेशिक विभाग- १६ हजार ९५, नागपूर प्रादेशिक विभाग- १० हजार ६९९ आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात ४ हजार ७५० कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.
ग्रामीण वीजयंत्रणेसाठी ९३९ कोटींचा निधी – वीजबिलांच्या वसुलीमधून एकूण ६६ टक्के कृषी आकस्मिक निधी ग्रामपंचायती व जिल्ह्यातील वीजयंत्रणेच्या विकास कामांसाठी खर्च करण्यात येत आहे. या निधीतून कृषी वीजयंत्रणेमध्ये नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहीत्र व क्षमतावाढ यासह वीज वितरण व उपकेंद्रातील विविध यंत्रणेच्या पायाभूत सक्षमीकरणाचे व विस्तारीकरणाचे विविध कामे करण्यात येत आहेत. ही यंत्रणा उभारून परिसरातील सर्व ग्राहकांना दर्जेदार व सुरळीत वीजपुरवठ्यासह कृषिपंपाच्या नवीन वीजजोडण्यांची कामे देखील लवकर होणार आहे. आतापर्यंत या निधीमध्ये ग्रामपंचायत व जिल्ह्यांसाठी ९३९ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. या निधीतून ग्रामीण भागातील वीजयंत्रणेचे सक्षमीकरण व विस्तारीकरण करण्यासाठी तब्बल २ हजार ७० कोटी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव महावितरणकडे प्राप्त झालेले आहेत.
महावितरणकडून स्थळ तपासणी केल्यानंतर १२१७ कोटी रुपयांचे कामे तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य असल्याचे आढळून आले. त्यापैकी ९९१ कोटी ३८ लाख खर्चाच्या २१ हजार २३ कामांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील २९९ कोटी ३७ लाख रुपये खर्चाच्या १० हजार ५८१ कामांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहेत तर १३१ कोटी २१ लाख रुपयांच्या ९ हजार ५०६ कामांचे कार्यादेश संबंधीत कंत्राटदारांना देण्यात आले आहेत. मात्र वीजबिलांचा भरणा नसलेल्या भागातील मंजूर अंदाजपत्रकांपैकी ३०२ कोटी ७९ लाखांचे ५ हजार ४५३ कामे सध्या अपुऱ्या निधीमुळे प्रलंबित आहेत.
सध्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाची अंमलबजावणी सुरु आहे. या धोरणामुळे पारंपरिक लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वितरण प्रणाली तसेच कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जेद्वारे मधून कृषिपंपांना वीजजोडण्या देण्यात येत आहेत. सद्यस्थितीत कृषिपंपाच्या प्रलंबित असलेल्या नवीन वीजजोडण्यांच्या कामाचा आढावा अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी प्रादेशिक संचालक व मुख्य अभियंत्यांच्या बैठकीत नुकताच घेतला. कृषिपंपाच्या उर्वरित वीजजोडण्यांचे काम पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
