पुणे : थकीत वीजबिलांपोटी घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांचा नियमानुसार वीजपुरवठा खंडित करण्याचे शासकीय कर्तव्य बजावताना पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अभियंता, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की, मारहाण, शिवीगाळ तसेच कार्यालयांची तोडफोड करण्याचे 30 प्रकार घडले आहेत. या प्रकरणी एकूण 82 आरोपींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल झाले असून त्यापैकी 54 आरोपींना अटक करण्यात आली. तर न्यायालयाने जामीन नाकारल्याने काहीजण अद्यापही न्यायालयीन कोठडीत आहे.
सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत रात्रंदिवस सेवा देणारे महावितरणचे अभियंता, अधिकारी व कर्मचारी थकबाकीदारांकडे जाऊन वीजबिलांची थकीत रक्कम भरण्याची विनंती करीत आहेत. मात्र ती अव्हेरून अभियंता व कर्मचाऱ्यांनाच शिवीगाळ, धक्काबुक्की व मारहाण करण्याचे तसेच काही ठिकाणी कार्यालयांची तोडफोड करण्याचे प्रकार घडत आहेत. याविरुद्ध महावितरणने कठोर पवित्रा घेतला असून आरोपींविरुद्ध संबंधीत पोलीस ठाण्यात तात्काळ फौजदारी तक्रारी दाखल करण्यात येत आहेत.
तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांची महावितरणचे संबंधीत मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता यांनी याआधीच भेटी घेतल्या आहेत. मारहाण किंवा तोडफोडप्रकरणी आरोपींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून तातडीने कारवाई करण्याची लेखी विनंती केली आहे. त्यानुसार सर्वच पोलीस ठाण्यांकडून सकारात्मक सहकार्य मिळत असून पुणे जिल्ह्यात 7 प्रकरणांत 16 आरोपींविरुद्ध तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 6 प्रकरणांत 34, सांगली जिल्ह्यात 3 प्रकरणांत 5, सोलापूर जिल्ह्यात 7 प्रकरणांत 13 व सातारा जिल्ह्यात 7 प्रकरणांत 14 आरोपींविरुद्ध विविध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकरणांत आतापर्यंत एकूण 82 आरोपींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यापैकी 54 जणांना अटक करण्यात आली.
थकीत वीजबिलांचा भरणा होत नसल्याने सद्यस्थितीत महावितरणची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. थकबाकीचा भरणा करण्यासाठी चालू व कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांना हप्त्यांची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. वीजग्राहकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून वीजबिलांची तक्रार किंवा शंका असल्यास त्याचे देखील निरसन करण्यात येत आहे. तरीही वीजबिल न भरणाऱ्या थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची नाईलाजाने कारवाई करण्यात येत आहे. ग्राहकांनी थकबाकीचा भरणा करून सहकार्य करावे व शासकीय कामात अडथळा आणून अभियंता, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की, मारहाण, शिविगाळ तसेच कार्यालयांची तोडफोड आदी प्रकार करू नयेत असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
सरकारी कामात अडथळा आणणे (कलम 353), कर्मचाऱ्यांशी वाद घालणे, अपशब्द वापरणे (कलम 504), धमकी देणे (कलम 506), मारहाण करणे (कलम 332 व 333), कार्यालयात जबरदस्ती प्रवेश करून तोडफोड करणे (कलम 427), सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे, कार्यालयात गोंधळ घालणे (कलम 143, 148 व 150), अनधिकृत जमाव गोळा करणे (कलम 141 व 143) आदी प्रकारांविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलमांन्वये कारवाईची तरतूद आहे. या विविध कलमांन्वये दोन ते 10 वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
