इंधन समायोजन धरून वीज दरवाढ नाही : महावितरण

मुंबई, दि. ६ जुलै २०२० : महावितरणच्या घरगुती वर्गवारीतील वीजदरामध्ये इंधन समायोजन आकार धरून सरासरी  दरवाढ झालेली नाही, असे स्पष्टीकरण महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने दि. ३० मार्चला चौथ्या नियंत्रण कालावधीसाठी संपूर्ण नियामक प्रक्रियेचा अवलंब करून बहुवर्षीय वीजदर आदेश (२०१९ चे प्रकरण क्र. ३२२) जारी केला आहे. यामध्ये आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी वीजदर निश्चित केले आहेत. सदर वीजदर आदेश दि. १ एप्रिल २०२० पासून लागू आहे. सदर आदेशानुसार घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांसाठीच्या सरासरी वीजदरात सुमारे ५ टक्क्यांची घट केलेली आहे. त्यामुळे, वीजदरांमध्ये ५० पैसे ते १ रुपया इतकी वाढ झाली असे म्हणणें संयुक्तिक नाही. वीजखरेदी खर्चामधील सध्या लागू असलेल्या वीजदर विनियमातील तरतुदीनुसार आयोगाने मान्य केलेल्या वीज खरेदीच्या खर्चापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास त्याच्या वसुलीसाठी इंधन समायोजन आकार आकारण्यात येतो. त्यामुळे इंधन समायोजन आकार हा वीजदराचा अविभाज्य भाग आहे आणि म्हणूनच ग्राहकांच्या वीजदरांची तुलना करताना इंधन समायोजन आकाराचा त्यामध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे. वीजखरेदी खर्चामधील होणारी अपेक्षित वाढ लक्षात घेऊन मा. आयोगाने इंधन समायोजन आकार ह्या घटकाचा समावेश आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२४-२५ करिताच्या वीजदरात केला आहे.

फेब्रुवारी २०२० ला लागलेला इंधन समायोजन आकार विचारात घेऊन नवीन बहुवर्षीय वीजदर आदेशामध्ये मंजूर केलेल्या वीजदरांची तुलना केल्यास जवळपास सर्व वर्गवारींच्या वीजदरात घट झालेली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील सुरुवातीच्या काही महिन्यांचा इंधन समायोजन आकार हा उणे (Negative) येणे अपेक्षित असल्याने आयोगाने इंधन समायोजन आकारातील संभाव्य फरक लक्षात घेऊन महावितरणला इंधन समायोजन आकार स्थिरीकरण निधीपोटी फक्त रु. १५०० कोटी इतक्या मर्यादेपर्यंत रक्कम मान्य करून दिली. जर भविष्यकाळात वीज खरेदी खर्चात अनपेक्षीत वाढ झाल्यास सदर रकमेचा वापर इंधन समायोजन आकाराकरिता करता येईल आणि सदर रक्कम संपुष्टात येईपर्यंत ग्राहकांना इंधन समायोजन आकार लावण्यात येणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांच्या वीजदरात स्थिरता येईल.

घरगुती वर्गवारीसाठी लागू असलेल्या अस्थिर आकाराची तुलना खालीलप्रमाणे आहे.

विशेष म्हणजे जरी स्थिर आकारांमध्ये ग्रामीण भागासाठी रु. १० प्रति महिना आणि शहरी भागासाठी रु. २० प्रति महिना इतकी किरकोळ वाढ झाली असली तरीही उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे विद्युत आकारात लक्षणीय घट करण्यात आलेली असून परिणामतः ग्राहकांना भराव्या लागणाऱ्या देयकांमध्ये घट झालेली आहे. त्यामुळे प्रति युनिट सरासरी ४६ पैसे वाढ झाली असे म्हणणे संयुक्तिक होणार नाही, असेही महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.