पुणे-राज्यातील 21 जिल्हयांमध्ये दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आहे. या भागातील लोकांना अखंड आणि दर्जेदार वीजपूरवठा करणे गरजेचे आहे यासाठी ऊर्जा विभागांन पुढाकार घेत दुष्काळग्रस्त जिल्हयांमध्ये कृषीपंप वीज जोडणीसाठी विद्युत पायाभूत सुविधा व विद्युत प्रणालीचे सक्षमीकरण व बळकटीकरण करण्यासाठी सन 2016 -17 व 2017-18 मध्ये महावितरण कंपनीस रू.1019.18 कोटींचा निधी अनुदान स्वरूपात देण्यात आलले आहे. सर्वाधिक 551 कोटीचा निधी दुष्काळाची अत्यंतिक तिव्रता असणाऱ्या मराठवाडा विभागाला देण्यात आला आहे.
21 दुष्काळग्रस्त जिल्हयातील कृषीपंपाना अखंड व दर्जेदर वीज पुरवठा होणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन शेतकऱ्यांची आर्थिक
उन्नती होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यात मदत होईल. कृषीपंपाच्या संख्येमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे
अस्तित्वात असलेली यंत्रणा अतिभारीत होऊन योग्य दाबाचा पुरवठा होत नाही व वारंवार वीजपुरवठा खंडीत होतो. तसेच
अतिभारामुळे अस्तित्वात असलेले रोहीत्र सुध्दा जळण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे कृषीपंपांना अखंडीत वीजपुरवठा होत
नाही. त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या कृषी उत्पादनावर तसेच शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर होत आहे. याकरीता कृषीपंपाना
लागणाऱ्या वीजेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करणे तसेच सद्यस्थितीत अस्तित्वात असणाऱ्या विद्युत प्रणालीचे
सक्षमीकरण व बळकटीकरण करण्याकरीता ऊर्जा विभागांन हे पाउल उचलले आहे.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीचा विचार करता, दुष्काळग्रस्त जिल्हयांमध्ये प्राधान्याने कृषी पंप वीजजोडणीसाठी
सुविधांची कामे केल्यास शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होवून त्यांचे
जीवनमान उंचावण्यात मदत होणार असल्याने या 21 जिल्हयांमध्ये कृषी विषयक वीजेच्या पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण
करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.
शासनाने सन 2015-16 च्या खरीप हंगामातील दुष्काळग्रस्त गावांची संख्या जाहीर केली आहे. यानुसार राज्यातील 21
जिल्हृयामध्ये, 15,747 गावांमध्ये दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाल्याने विविध उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
दुष्काळग्रस्त जिल्हयांमध्ये ही योजना 2016-17 या वर्षापासून दोन टप्प्यांमध्ये दोन वर्षात राबविण्यात येईल.
