मुंबई,–
शासकीय निवासस्थानात राहणाऱ्या शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थान सोडताना वीजबिलाची कुठलीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र निवासस्थान उपलब्ध करून देणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे सादर करावे लागणार आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने दि. २२ मे २०१८ रोजी शासन परिपत्रकद्वारे आदेश जारी केले आहेत.
शासकीय निवासस्थानात राहणारे अधिकारी किंवा कर्मचारी शासकीय निवासस्थान सोडताना वीजबिल भरत नाहीत किंवा प्रलंबित ठेवत असल्याचे मोठ्या प्रमाणात आढळून आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यानंतर या निवासस्थानात राहण्यासाठी येणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित वीजबिलामुळे अनेक प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. या थकित बिलाची वसुली करतांना संबंधित वीज कंपन्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. उदय योजनेबाबत गठित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शासकीय निवासस्थानात राहणाऱ्या शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थान सोडताना महावितरण कंपनीकडून वीज देयकाची थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना घेणे बंधनकारक करण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार शासकीय निवासस्थानात राहणा-या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थान सोडताना महावितरणकडून (मुंबई व उपनगर वगळता) वीजबिलाची थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र मिळवून ते सक्षम अधिकाऱ्याकडे सादर करावे लागणार आहे.
याशिवाय सक्षम अधिकाऱ्याने शासकीय निवासस्थान सोडणाऱ्या शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचा-याने त्यांच्या ताब्यातील निवासस्थानाचे वीजबील थकित नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय निवासस्थानाचा ताबा घेण्याबाबतची कार्यवाही करु नये, असेही शासन परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वीजबिल थकित नसल्याचे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीचा अर्ज महावितरणच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पध्दतीने स्वीकारण्यात येणार असून उपविभागीय अधिकारी यांनी रिडींगनुसार तात्पुरते (प्रोव्हिजन्ल) वीजबील देऊन त्या वीजबिलाचा भरणा केल्यानंतर नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे असे राज्य शासनाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
