मुंबई : ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांसाठी विजेची मागणी लक्षात घेऊन महावितरणने वीज नियामक आयोगाच्या मंजुरीने अल्पकालीन काराराद्वारे वीज खरेदी केली आहे. या वीज खरेदीच्या प्रक्रियेमुळे ग्राहकांचे भारनियमन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत.
सप्टेंबर व ऑक्टोबर 2017 मध्ये कोळशाच्या उपलब्धतेत आलेल्या अडचणीमुळे तसेच महावितरणला वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडून केलेल्या करारानुसार वीजपुरवठा कमी होत असल्याने विजेची उपलब्धता वाढविण्यासाठी महावितरणने ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या महिन्यांत अल्पकालीन निविदा काढल्या होत्या. तसेच विजेच्या मागणी आणि पुरवठ्यात मेळ घालण्यासाठी दररोज पॉवर एक्सचेंजमधूनही बोली लावून (Bid) वीज मिळविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करण्यात येत होते.
संपूर्ण देशातच विजेच्या उपलब्धतेत कमतरता असल्याने सप्टेंबर, ऑक्टोंबरमध्ये पॉवर एक्सचेंजचे दर 5 रुपये 62 पैशापासून कमाल मागणीच्या काळात ते 9 रुपये 37 पैसे प्रतियुनिटवर पोहचले होते. तसेच अल्पकालीन निविदाचे जास्तीत जास्त दर प्रतियुनिट 5 रुपये 50 पैसे एवढे होते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मा. आयोगास सद्यस्थिती सादर करून अल्पकालीन वीजखरेदीची 4 रुपये प्रतियुनिटची मर्यादा वाढवून मिळावी, यासाठी महावितरणने याचिका दाखल केली होती. तसेच यासोबत अल्पकालीन निविदांची माहितीही आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती.
महावितरण कंपनीने ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन नेहमीच अल्पकालीन कराराची वीज प्रतियुनिट 4 रुपयांपेक्षा कमी दराचीच घेतली आहे. कमाल मागणीच्या काळातही सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांसाठी घेतलेल्या विजेचा दि. 24.10.2017 पर्यन्तचा प्रतियुनिट सरासरी दर हा 3 रुपये 89 पैसे एवढाच राहिला आहे.
वरील वस्तुस्थितीवरून काही वृत्तपत्रांत महावितरण कंपनीने अल्पकालीन वीजखरेदी सरासरी प्रतियुनिट 5 रुपये 50 पैसे दराने केली आहे, हा जो आरोप करण्यात आला आहे, तो ग्राहकांची दिशाभूल व विनाकारण महावितरणविषयी गैरसमज पसरविणारा आहे.असा दावा महावितरणकडून करण्यात येतो आहे .
