पुणे: पुणे जिल्ह्यातील वीजयंत्रणेच्या कामांबाबत होणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन लोकप्रतिनिधी व महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी संयुक्तपणे व समन्वयातून संबंधित कामांचा दर्जा तपासावा. कामे निकृष्ट दर्जाचे दिसून आल्यास संबंधीत कंत्राटदार, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री व जिल्हा विद्युत वितरण सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष ना. श्री. गिरीश बापट यांनी गुरुवारी (दि. 25) दिले.
येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित जिल्हा विद्युत वितरण सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा राज्यमंत्री ना. श्री. विजय शिवतरे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष श्री. विश्वासराव देवकाते, आमदार श्री. बाबूराव पाचार्णे, आमदार श्री. भिमराव तापकीर, आमदार श्री. सुरेश गोरे, आमदार श्रीमती माधुरीताई मिसाळ, आमदार श्री. गौतम चाबुकस्वार, आमदार श्री. जगदीश मुळीक, आमदार श्री. संजय भेगडे, आमदार श्री. दत्तात्रेय भरणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. दौलत देसाई, अप्पर जिल्हाधिकारी श्री. रमेश काळे, जिल्हा विद्युत वितरण सनियंत्रण समितीचे अशासकीय सदस्य श्री. नितीन गुजराथी, श्री. संतोष सौंदणकर, श्री. विश्वास ननावरे, श्री. महेंद्र कांबळे, श्री. भरत कुंभारकर, श्री. राजेंद्र भुजबळ, महावितरणचे मुख्य अभियंता श्री. रामराव मुंडे (पुणे) व श्री. नागनाथ इरवाडकर (बारामती) आदींची उपस्थिती होती.
पालकमंत्री ना. श्री. बापट म्हणाले, की पुणे जिल्ह्यातील विविध योजनांमधील वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरणाची व क्षमतावाढीची कामे वीजग्राहकांना केंद्गस्थानी ठेऊन दर्जेदार व प्राधान्याने झाली पाहिजेत. सोबतच सर्वच वीजग्राहकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी तत्पर राहावे. ग्रामीण भागात जळालेले रोहित्र तातडीने बदलून देण्यात यावे. वीजबिलांची थकबाकी वसुल झाल्यानंतर त्यातील 50 टक्के निधी त्याच परिसरातील वीजयंत्रणेच्या विकास कामांवर खर्च करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधिन असल्याचे ना. श्री. बापट यांनी सांगितले. पुणे शहरातील भूमिगत वाहिन्यांसाठी रस्तेखोदाईचा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच पालिका आयुक्तांसोबत बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महावितरणमध्ये बेरोजगार विद्युत अभियंत्यांना देखभाल व दुरुस्तीची कामे थेट लॉटरी पद्धतीने देण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील बेरोजगार विद्युत अभियंत्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन ना. श्री. गिरीश बापट यांनी केले.
पुणे जिल्ह्यातील पायाभूत आराखडा टप्पा दोनमधील 958 कोटी 39 लाख रुपयांची मंजूर कामांपैकी 776 कोटींची कामे पूर्णत्वास गेलेली आहेत. यात 59 उपकेंद्र, 17 उपकेंद्रातील क्षमतावाढ, 29 उपकेंद्रातील वाढीव रोहित्रे, 4331 नवीन वितरण रोहित्रे, 2693 किलोमीटर उच्चदाब व 3753 किलोमीटर लघुुदाब वाहिनीचे व इतर कामे पूर्ण झालेली आहेत. तसेच केंद्र शासनाच्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेच्या भाग 1 व 2 मधून पुणे जिल्ह्यात 144 कोटी 74 लाख रुपयांची कामे मंजूर आहेत व त्याची कामेही कंत्राटदारांना देण्यात आलेली आहेत. तर दिनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेतून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागासाठी 61 कोटी 50 लाख रुपयांची कामे मंजूर झालेली आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
मुख्य अभियंता श्री. रामराव मुंडे यांनी पुणे जिल्ह्यातील विविध योजना व अंमलबजावणीबाबत माहितीचे सादरीकरण केले. या बैठकीला महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सर्वश्री महेंद्र दिवाकर, सुंदर लटपटे, राजेंद्र पवार, रामेश्वर माहुरे, भाऊसाहेब इवरे आदींसह कार्यकारी अभियंता, अधिकारी उपस्थित होते.
