नॅशनल मॉनेटाईझेशन पाइपलाईनच्या नावाखाली सरकारी मालमत्तेची लूट !: खा. पी. चिदंबरम
मुंबई, –
केंद्रातील मोदी सरकारने जेएनपीटी, विमानतळ, रेल्वे, सारख्या देशातील सरकारी संस्था नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईनच्या नावाखाली विकायला काढल्या आहेत. या सरकारी मालमत्ता खासगी उद्योजकांना भाडेतत्वावर चालवायला देऊन ६ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार हा सरकारचा दावा निव्वळ धूळफेक करणारा आहे. नॅशनल मॉनेटाईझेशन पाइपलाइनच्या नावाखाली सरकारी मालमत्ता विक्रीसाठी काढलेल्या असून ही दिवसाढवळ्या चाललेली लूट आहे, अशी टीका माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली.
मुंबईत आज त्यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यावेळी त्यांच्यासोबत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप, कार्याध्यक्ष चरणसिंग सप्रा, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, मुंबई युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष आ.झिशान सिद्दीकी, मुंबई काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष भूषण पाटील, सरचिटणीस संदेश कोंडविलकर उपस्थित होते.
चिदंबरम पुढे म्हणाले की, NMP बाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन कोणत्याही प्रकारची स्पष्टता देत नाहीत. ज्या सरकारी मालमत्ता भाडेतत्वावर चालवायला दिल्या जाणार आहेत त्या कोणत्या निकषाच्या आधारे दिल्या जाणार आहेत ? भाडेतत्वावर दिल्यावर ३० ते ४० वर्षांनी करार संपल्यावर त्या मालमत्ता पुन्हा एकदा सरकारच्या अखत्यारीत येतील असे त्या म्हणतात. पण ३०-४० वर्षांनी जेव्हा त्या मालमत्तांचा ताबा पुन्हा सरकारकडे येईल, तेव्हा त्या मालमत्तेचे मूल्य काय असणार आहे? जी मालमत्ता भाडेतत्वावर देणार त्याच्या देखभालीचे काय? आहे त्या परिस्थितीत त्या परत मिळतील याची तरी खात्री आहे का ? याबद्दल शंका वाटते. रेल्वे आणि विमानतळांसारख्या सरकारी मालमत्तांचे NMP अंतर्गत खासगीकरण झाल्यानंतर तेथील कामगारांचे काय? त्यांचा रोजगार बुडणार नाही याची हमी केंद्रीय अर्थमंत्री किंवा मोदी सरकार देऊ शकते का? या प्रक्रियेतून ४ वर्षांमध्ये ६ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे पण या मालमत्तांमध्ये एकूण भांडवली गुंतवणूक किती होणार? आता जो महसूल सरकारला मिळतोय तो किती आहे? सध्या मिळणाऱ्या महसुलामध्ये आणि ४ वर्षांत मिळणाऱ्या अपेक्षित ६ लाख कोटी महसुलामध्ये किती फरक आहे ? जर तो सध्या मिळणाऱ्या महसुलापेक्षा कमी असेल तर NMP अंतर्गत खासगीकरण करून देशाला काय फायदा होणार ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी द्यायला हवीत.
पी चिदंबरम पुढे म्हणाले की, आम्ही खासगीकरणाच्या विरोधात नाही पण संसदेमध्ये चर्चा न करता, विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता सरसकट सगळ्या सरकारी संस्थांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेणे हे देशाच्या हिताचे नाही. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काहीच उत्तर देत नाहीत. केंद्रीय अर्थमंत्री येऊन फक्त विधाने करतात ती पूर्ण नाहीत. सात वर्षे केंद्रातील सत्तेत राहून पंतप्रधान मोदींचे भाजप सरकार देशाच्या विकासासाठी काहीही करू शकले नाही आणि आज जे काँग्रेसने मागील ७० वर्षांत देशासाठी उभे केले आहे, ते सर्व खासगीकरणाच्या नावाखाली आपल्या दोन चार उद्योगपती मित्रांना विकू पाहत आहेत. देशात केवळ दोन चार उद्योगपती मित्रांची एकाधिकारशाही तयार करण्यासाठी मोदी सरकारने केलेला हा खटाटोप आहे. पण अशा एकाधिकारशाहीचे दुष्परिणाम मोठे असून त्यामुळे महागाई व बेरोजगारीमध्ये प्रचंड वाढ होईल. NMP अंतर्गत खासगीकरण ही देशासाठी धोक्याची घंटा आहे आणि हा धोका देशातील जनतेने वेळीच ओळखायला हवा आणि जागरूक राहायला हवे, असे आवाहनही चिदंबरम यांनी केले.
