क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया
देशहिताकरिता मोदींजींनी घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक आणि सकारात्मक आहे. याचे दीर्घकालीन परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर जाणवतील. स्वच्छ कारभारामुळे व्यवहारात पारदर्शकता येईल. यामुळे परदेशी गुंतवणूक वाढेल परिणामी, बांधकाम क्षेत्राला भविष्यात नवी उभारी लाभेल.
या अनपेक्षित निर्णयामुळे, या व्यवसायातील luxury segment(उच्च मूल्यांचे फ्लॅट), मोकळ्या जागेचे व्यवहार, अनाधिकृत बांधकामे,छोटे भूखंड इ. काही काळ परिणाम जाणवेल. पैशाचा ओघ कमी होण्याची शक्यता असल्याने सद्य: परिस्थिती पाहता जागेचे व्यवहारही घटतील असे वाटते. पण विकसकांचा थेट गृहकर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांशीच व्यवहार होत असल्याने प्राथमिक बांधकाम क्षेत्रावर याचा काही परिणाम जाणवणार नाही.
सर्व नियमांचे पालन करून शिस्तबद्धपणे काम करणाऱ्या विकसकांना निश्चितपणेच या निर्णयाचे स्वागत करतील पण जे अनाधिकृत कामे करतात त्यांना मात्र याची किंमत भोगावी लागेल. पण सध्याच्या परिस्थिती द्रव्य व्यवहारांवर ताण येण्याची शक्यता आहे.
तरीही, पारदर्शकता वाढेल आणि यामुळे निश्चितच ग्राहक सकारात्मक दृष्टीने बांधकाम क्षेत्राकडे पाहतील.
क्रेडाई या निर्णयाचे स्वागत करीत आहे.
गोयल गंगा डेव्हलपर्स (इं) प्रा.लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक अतुल गोयल
ही बंदी नाही तर बदल आहे. चांगला बदल कायम स्वागतार्ह असतो. देशाला समृद्धीच्या दिशेने नेणारा हा निर्णय ठरेल. आर्थिक बाजाराला यामुळे चालना मिळेल. यामुळे सर्व क्षेत्रांना नवी उभारी लाभेल. बांधकाम क्षेत्राचा विचार करता, घराच्या किंमती वाढतील की कमी होतील हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. माझ्या अंदाजाप्रमाणे घराच्या किंमती वाढतील. तरी याचा परिणाम लक्षात येण्यासाठी काही काळ जावा लागेल.
संजीवनी डेव्हलपर्सचे संचालक संजय देशपांडे
केवळ चलनातून नोटा हद्दपार करून भ्रष्टाचारास आळा बसणार नाही. केवळ सध्या बाजारात असलेल्या बनावट नोटांना व काळ्या पैश्याला यामुळे निर्बंध बसेल.
बांधकाम क्षेत्राची सद्य: स्थिती पाहता प्रकल्प मंजुरीपासून ते पूर्णत्वास येईपर्यंत आवश्यक असणाऱ्या शासकीय व्यवहार संपूर्ण पारदर्शक व्यवहार होणे आवश्यक आहे. मानवी हस्तक्षेप न राहता जेव्हा सर्व प्रकिया ऑनलाइन आणि सुरळीत होतील तेव्हाच काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराचा प्रश्न सुटेल.
माझ्या मते, या निर्णयाचा होणारा परिणाम अत्यंत तात्पुरता आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने विचार करता, बांधकाम क्षेत्रावर तरी याचा काही परिणाम जाणवेल असे वाटत नाही.
काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि आतंकवाद याचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या महत्वाकांक्षी उद्देशाने पंतप्रधानांनी घेतलेला हा निर्णय अत्यंत धाडसी आणि स्वागतार्ह आहे.
अनेकांचा असा समज आहे की, बांधकाम क्षेत्र म्हणजे काळा पैसा पण यात तथ्य नाही. आज सर्व सामान्य ग्राहक हा जास्तीत जास्त गृहकर्ज काढून आपले घराचे स्वप्न पूर्ण करतो अशा परिस्थितीत नामांकित विकसकांकडून फसवणूक होण्याची शक्यता नसते.
जागेच्या खरेदीचे व्यवहार आणि बांधकामास मंजुरी देण्यासाठी केला जाणारा भ्रष्टाचार रोखला गेला तर त्याचा खरा फायदा विकसकांना परिणामी, ग्राहकांना होईल. रेरा कायद्यामुळेही बांधकाम क्षेत्रात नियमितता आणि पारदर्शकता येईल.
