शेतकरी आत्महत्याबद्दल कृषीमंत्र्यांचे विधान असंवेदनशील; मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई करावी.
मुंबई, दि. १३ मार्च
राज्यातील शेतकरी संकटात सापडलेला आहे. अवकाळी पावसाने शेतातील उभे पिक वाया गेले आहे. सोयबीन, कापूस, तूर, हरभरा, कांद्याला बाजारात भाव मिळत नाही. कांद्याला यावेळी ४००-५०० रुपये भाव मिळत असून हा भाव अत्यंत कमी आहे. सरकारने प्रति क्विंटल ३०० रुपये अनुदान जाहीर केले आहे, ते अत्यंत तुटपुंजे आहे. कांदा उत्पादनास येणाऱ्या खर्चाचा विचार करून सरकारने हे अनुदान किमान ५०० रुपये करावे, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
विधानभवन परिसरात प्रसार माध्यमांशी बोलताना बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी त्या पिकावर नांगर फिरवत आहे, भाजीपाल्यालाही भाव नाही. कांद्याने तर यावेळी शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे केले आहे. एक क्विंटल कांदा उत्पादनासाठी ११०० ते १२०० रुपये खर्च येतो. कांदा काढण्यासच क्विंटलला ३०० रुपये लागतात. हा खर्च पाहता शिंदे सरकारने जाहीर केलेले ३०० रुपयांचे अनुदान हे अत्यंत तुटपुंजे असून सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यावर सरकार मेहरबान असल्याचे चित्र दाखवण्यात आले, घोषणाच घोषणा करण्यात आल्या प्रत्यक्षात मात्र हे सरकार शेतकऱ्यांना मदत देताना हात आखडता घेते हे दिसून आले आहे. संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. शिंदे सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करुन किमान ५०० रुपये तरी द्यावेत.
‘शेतकरी आत्महत्या तर नेहमीच होतात’, असे असंवेदनशील विधान करुन कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा केली आहे. शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे राहणे सरकारचे काम आहे परंतु ते न करता सरकारमधील मंत्री शेतकरी आत्महत्यांबद्दल असे खोडसाळ विधान करतो हे निषेधार्ह आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कृषी मंत्री सत्तार यांच्या विधानाची तातडीने दखल घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे, असे थोरात म्हणाले.
