पुणे, दि. २: विकसित भारत-रोजगार व आजिविका हमी अभियान (ग्रामीण) योजनेच्या (व्हीबी-जीरामजी) ही केंद्र शासनाची महत्वकांक्षी योजना असून यामाध्यमातून अधिकाधिक रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात यावा; जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी योजनांची प्रभावीपणे अमंलबजावणीकरिता सहकार्य करावे, असे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित विकसित भारत-रोजगार व आजिविका हमी अभियान (ग्रामीण) योजनेच्या (व्हीबी-जीरामजी) जिल्हास्तरीय शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे सदस्य शांताराम इंगवले, मुळशी पंचायत समिती सदस्य प्राजंल मोरे, उपजिल्हाधिकारी डॉ. चारुशिला मोहिते-देशमुख, गटविकास अधिकारी मोहन मोहिते, ग्रामस्थ, स्वयं सहायता गटाचे सदस्य, प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
श्री. राऊत म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य हे देशाला दिशा देणारे राज्य म्हणून ओळखले जाते. राज्यात राबविण्यात येणारी रोजगार हमी योजना कालांतराने देशव्यापी राबविण्यात येत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावीच्या दृष्टीकोनातून या योजनमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, शाश्वत ग्रामविकासासाठी टिकाऊ मालमत्ता निर्माण करणे, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करणे, विकसित भारताच्या संकल्पनेला गती देण्याच्या उद्देश आहे. लोकसहभाच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे, या योजनांचा प्रचार-प्रसार व्यापक स्वरुपात जनजागृती करावी असेही डॉ. राऊत म्हणाले.
डॉ. देशमुख म्हणाल्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित अंमलबजावणीसाठी शासनाने नवीन ‘व्हीबी-जीरामजी योजना सुरु केली आहे. या नवीन योजनेमुळे वार्षिक कृती आराखडा तयार करणे, कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देणे, कामांचे ऑनलाईन व्यवस्थापन, लाभार्थी व मालमत्ता नोंदणी, भौगोलिक माहिती, आर्थिक व्यवहारांचे परीक्षण तसेच विविध अहवालांचे संगणकीकृत व्यवस्थापन अधिक सुलभ झाले आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील कामकाज अधिक गतिमान, अचूक, पारदर्शक व उत्तरदायी झाले असून योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ती एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल साधन ठरणार आहे.
या योजनेमध्ये आता १०० दिवसाऐवजी १२५ दिवसांचा रोजगार मिळणार आहे. यापूर्वीच्या योजनेत २६६ प्रकारची कामे होती त्यामध्ये वाढ करुन ती आता ३१८ प्रकारची करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच जलसंधारण, मृदसंधारण, वृक्षारोपण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, शाश्वत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन तसेच ग्रामविकासाला चालना देणारी विविध विकासकामे हाती घेतली जातात. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम होण्यास, स्थलांतर कमी होण्यास आणि शाश्वत विकास साध्य होण्यास मोठी मदत होते, असेही डॉ. देशमुख म्हणाल्या.
यावेळी १०० दिवस रोजगार पूर्ण करणाऱ्या कामगारांचा प्रमाणपत्र देवून सत्कार करण्यात आला.
यावेळी विकसित भारत-रोजगार व आजिविका हमी अभियान (ग्रामीण) योजनांबाबत पीपीटीद्वारे माहिती देण्यात आली.
