माहितीच्या अधिकारावरील गदा : महाराष्ट्र माहिती आयोगाच्या नव्या नियमांतील नियम २०(३) बाबत गंभीर आक्षेप
पुणे- महाराष्ट्र शासनाने माहिती आयोगाच्या कामकाजासाठी अधिसूचित केलेल्या नव्या नियमांमधील नियम २०(३) अत्यंत चिंताजनक असून, त्याद्वारे अपीलकर्ता किंवा तक्रारदार यांना सुनावणीदरम्यान मदत करणारी व्यक्ती “विधी व्यवसायी (वकील) असणार नाही” अशी अट घालण्यात आली आहे. असे पुणे बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी म्हटले आहे. या गंभीर विषयावर आपण ज्येष्ठ समाजसेवक श्री. अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ॲड. पवार यांनी म्हटले की, नियम २०(३) मधील ही तरतूद केवळ वकिलांच्या व्यावसायिक अधिकारांवर गदा आणणारी नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या न्यायप्रवेशाच्या अधिकारावरही मर्यादा आणणारी आहे. माहितीचा अधिकार हा सामान्य नागरिकांना प्रशासनास जबाबदार धरण्याचे प्रभावी साधन आहे. अनेक वेळा माहिती आयोगासमोर कायदेशीर आणि गुंतागुंतीचे प्रश्न उपस्थित होत असतात.अशा परिस्थितीत नागरिकांना त्यांच्या पसंतीच्या वकिलामार्फत किंवा कायदेशीर प्रतिनिधीद्वारे मांडणी करण्याचा अधिकार नाकारणे हे न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळविण्याचा आणि स्वतःचे म्हणणे प्रभावीपणे मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. मग माहिती आयोगासमोरील अपील किंवा तक्रारीमध्ये नागरिकांना वकिलांची मदत घेण्यास प्रतिबंध का? असा सवाल ॲड. पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकारने या नियमामागील भूमिका स्पष्ट करावी. माहितीचा अधिकार अधिक सक्षम करण्याऐवजी, नागरिकांच्या हातातील कायदेशीर साधने कमी करण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
मागणी अशी आहे की, नियम २०(३) तात्काळ मागे घेण्यात यावा किंवा त्यामध्ये सुधारणा करून नागरिकांना त्यांच्या पसंतीच्या वकिलामार्फत अथवा कायदेशीर प्रतिनिधीद्वारे माहिती आयोगासमोर हजर राहण्याचा अधिकार अबाधित ठेवावा.
माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा कणा आहे. या अधिकाराच्या अंमलबजावणीवर कोणत्याही प्रकारची मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक ठरेल, असेही ॲड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी स्पष्ट केले.
