मुंबई – राज्यातील वीजवापरामध्ये नवीकरणीय अथवा हरित ऊर्जेचे प्रमाण सध्याच्या 13 टक्कयांवरून 2030 पर्यंत 52 टक्क्यांवर नेण्यात येणार असून हरित ऊर्जेवर भर दिल्यामुळे आगामी पाच वर्षांसाठी विजेचे दर कमी करणे शक्य झाले आहे. राज्यात हरित ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खासगी गुंतवणूक येत आहे, असे प्रतिपादन महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी बुधवारी मुंबई येथे केले.
मुंबई एनर्जी वीकच्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील हरित ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक या विषयावरील चर्चासत्रात मुख्य भाषण करताना ते बोलत होते.
त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चित केलेल्या नेट झिरोच्या उद्दीष्टानुसार नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापराचे प्रमाण 2030 पर्यंत 50 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात अंमलात आणलेल्या ऊर्जा परिवर्तन आराखड्यामुळे राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जावापराचे प्रमाण या कालावधीत 52 टक्क्यांवर जाईल. मा. पंतप्रधानांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी जे स्वप्न पाहिले आहे त्यानुसार मा. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलिअन डॉलर्सची करण्यात येणार आहे. अर्थव्यवस्थेचा झपाट्याने विस्तार होत असताना राज्याची ऊर्जेची गरज किती वाढेल, हे ध्यानात घेऊन संसाधन पर्याप्तता आराखडा तयार केला आहे.
आगामी पाच वर्षात राज्यात ऊर्जा परिवर्तन आराखड्यासाठी 3.3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यापैकी 75 टक्के गुंतवणूक ही खासगी गुंतवणूकदारांकडून होत आहे. ऊर्जा परिवर्तनामध्ये हरित ऊर्जेवर भर देण्यात येत आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत असून ती योग्य धोरणांचे निदर्शक आहे. हरित ऊर्जा स्वस्तात मिळत असल्याने महावितरणची आगामी पाच वर्षात वीज खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बचत होणार असून त्यामुळेच कंपनीला राज्यात पाच वर्षांसाठी वीजदर कपातीचा प्रस्ताव मांडता आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
ते म्हणाले की, राज्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण वाढत असून त्यांच्या चार्जिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात सुविधांची गरज भासेल. राज्यात मोठ्या प्रमाणात डेटा सेंटर उभारण्यात येत आहेत. तसेच हरित हायड्रोजनचे प्रकल्पही उभारण्यात येणार आहेत. या सर्वांसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज लागेल व त्याची तरतूद महावितरणने केली आहे.
त्यांनी सांगितले की, दिवसा तयार झालेल्या सौर ऊर्जेचा वापर सायंकाळी विजेच्या सर्वाधिक मागणीच्या कालावधीत करण्यासाठी बॅटरी स्टोरेज प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. तसेच सर्वाधिक मागणीच्या वेळी जलविद्युतचा वापर करता यावा, यासाठी पंप स्टोरेज प्रकल्पांवर भर देण्यात येत आहे. बॅटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज आणि ग्रीन हायड्रोजन या क्षेत्रात राज्यात आगामी काळात खूप मोठी गुंतवणूक होणार आहे.
