जुने सरकार, जुने विधानसभा अध्यक्ष परत आणा;
नवीदिल्ली- महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सुनावणीला मंगळवारपासून (ता. 21) सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवात झाली. आज सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाकडून अॅड. कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत.
पहिल्या दिवशी ठाकरे गटाचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आमदार अपात्रतेचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याच्या मुद्द्यावर भर दिला. सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तो मान्य करत त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच आमदार अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असताना सभागृहात मतदान घेऊन भाजपचे राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड करणे हे नियमबाह्य असल्याचा मुद्दाही सिब्बल यांनी मांडला.
ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी काल घटनापीठासमोर उपस्थित केलेले प्रश्न
- अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना राज्यपालांनी शिंदेंना शपथ दिलीच कशी?
- विधानसभा उपाध्यक्षांनी 16 आमदारांना अपात्र ठरवल्यावर न्यायालय त्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतो का?
- बंडखोर 39 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय येण्यापूर्वी नवीन विधिमंडळ पक्षनेता, प्रतोद यांची निवड करण्याबाबत अध्यक्ष करू शकतात का?
- पक्षनेता, प्रतोद बदलण्याचे अधिकार पक्षप्रमुखांच्या परवानगीने प्रतोद घेत असतात. एकनाथ शिंदे, भरत गोगावले यांना या पदावर कुणाच्या शिफारशीवरून निवडले गेले?
- मुळात राहुल नार्वेकरांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवडच चुकीच्या पद्धतीने झाली. या निवडीत शिंदे गटाने पक्षाच्या ‘व्हीप’चे उल्लंघन केले आहे. नार्वेकरांची निवड होण्यापूर्वी 39 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली होती, त्यांच्यावर काहीच कारवाई न होता त्यांना अध्यक्षपद निवडणुकीत मतदान कसे करता आले?
- एकनाथ शिंदे यांच्यावरही अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होती, तरीही राज्यपालांनी शिंदेंना सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण कसे काय दिले? राज्यपालांची ही कृती नियमबाह्य, घटनाविरोधी नव्हती का? राज्यपालांच्या अधिकारांची तपासणी व्हायला हवी. संविधानाचे संरक्षण हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. पण ते राज्यपाल राजकारणात हस्तक्षेप करत आहेत. ही दुर्दैवी बाब आहे. हेतूबाबत शंका येईल असे निर्णय राज्यपालांनी त्या काळात घेतले म्हणून उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. आज अकरा वाजता पुन्हा सुनावणी सुरु झाली
अॅड. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
- उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असताना शिवसेनेच्या कार्यकारिणीबद्दलची माहिती अॅड. कपिल सिब्बल घटनापीठाला देत आहे.
- उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे यांचे पद चौथ्या क्रमांकावर होते. या पदावर उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक केली होती. पक्षाचे सर्व निर्णय उद्धव ठाकरेच घेत होते.
- 31 ऑक्टोबर 2019 ला शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती तर शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांची नियुक्ती झाली. उद्धव ठाकरे यांनीच ही नियुक्ती केली.
- व्हीपचा निर्णय पक्षच घेऊ शकतो.
- 25 नोव्हेंबर 2019ला उद्धव ठाकरे आमदार नव्हते. मुख्यमंत्रीही नव्हते. ते केवळ शिवसेनेचे अध्यक्ष होते. पक्षाचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंना होता.
- राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार उद्धव ठाकरेंना देण्यात आले होते.
आमदारांनीच उद्धव ठाकरेंना अधिकार दिले
- कपिल सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, ही बैठक मात्र फक्त निवडून आलेल्या आमदारांची होती.
- शिवसेनेत मुख्य प्रतोद याची निवड कशी होते?, याबाबतच्या शिवसेनेच्या ठरावाचे वाचन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड करत आहे. विशेष म्हणजे हा ठराव मराठीत असून मराठीतून चंद्रचूड ठरावाचे वाचन करत आहेत. यादरम्यान, धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले. आमदारांनीच सर्व अधिकार उद्धव ठाकरेंना दिले होते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
- तसेच, पक्षाबाबत उद्धव ठाकरेंना अधिकार देण्याबाबतचे निर्णय पक्षाने नव्हे तर निवडून आलेल्या लोकांनी घेतले, असे महत्त्वाचे निरीक्षण घटनापीठाने मांडले. विधिमंडळाच्या बैठकीत हा ठराव घेतला, पक्षाने हा निर्णय घेतला नाही, असे कोर्ट म्हणाले.
सिब्बल यांचा युक्तिवाद
- शिंदे यांच्या बंडानंतर अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदावरुन हकालपट्टी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान वर्षा बंगल्यात हा निर्णय घेण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय मान्य केला होता.
- 22 जून 2022 रोजी पक्षाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी व्हीप बजावला होता. शिंदे गटालाही हा व्हीप लागू होता. याची माहिती शिंदे गटाला देण्यात आली होती.
- व्हीपचा सर्व पत्रव्यवहार हा अधिकृत मेलवरुन करण्यात आला.
- सभागृहातील सर्व आमदार हे पक्षाचा आवाज असतात. आमदार पक्षप्रमुखांना विचारुनच निर्णय घेऊ शकतात.
