मुंबई दि. 06 : भारतीय रेल्वे हे गरीब आणि श्रीमंत दोन्ही वर्गांना विकास आणि प्रगतीची समान संधी देणारे प्रवासाचे साधन असून रेल्वे स्टेशन पुनर्विकासामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागात आर्थिक संपन्नता निर्माण होईल व विकास सर्वसमावेशक होईल, असे राज्यपाल रमेश बैस यांनी सांगितले. अमृत भारत स्टेशन योजने अंतर्गत देशभरातील ५०८ रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकास कार्यक्रमाचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरस्थ उपस्थितीत करण्यात आला. यामध्ये राज्यातील ४४ व मुंबईतील परळ, विक्रोळी व कांजूरमार्ग रेल्वे स्थानकांचा समावेश आहे. या अनुषंगाने मध्य रेल्वेतर्फे रेल्वे कॉलनी मैदान परळ येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार कालिदास कोळंबकर, ज्येष्ठ पत्रकार पद्मश्री रमेश पतंगे, स्वातंत्र्य सैनिक अनंत लक्ष्मण गुरव व मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक नरेश लालवानी उपस्थित होते.
एखाद्या संस्थेची प्रतिमा तिचे व्यवस्थापन करणाऱ्या लोकांकडून निर्माण होते असे सांगून रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे स्थानके पर्यावरण-स्नेही व दिव्यांग-सुलभ करावीत तसेच नैतिक व मानवी मूल्ये जपावी, असे राज्यपालांनी सांगितले.
रेल्वे सेवांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन झाले असून रेल्वे प्रवास अधिक सुखकर झाला असल्याचे सांगून आपण विमानापेक्षा शक्यतोवर रेल्वे प्रवासाला पसंती देतो असे राज्यपालांनी सांगितले.
रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाचा राष्ट्रव्यापी प्रकल्प हाती घेऊन केंद्र शासनाने सामान्य माणसाच्या स्वागतासाठी एक प्रकारे लाल गालिचा अंथरला आहे असे सांगून राज्यातील स्थानकांच्या विकासासाठी केंद्राने १६०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. महाराष्ट्र शासन भारतीय रेल्वेच्या सहकार्याने कोकण रेल्वेच्या विकासासाठी देखील चांगले काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कौशल्य विकास मंत्री यांनी देखील रेल्वे स्थानक पुनर्विकास कार्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.
