विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्ष म्हणजे पक्षाचे विधिमंडळातील लोकप्रतिनिधी वाटू लागलं आहे
विधिमंडळ पक्ष महत्त्वाचा की राजकीय पक्ष?
नवी दिल्ली-
राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींसमोर आजपासून पुन्हा सलग 3 दिवस सुनावणी सुरू झाली. आज ठाकरे गटाचे वकिल अॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर आता या प्रकरणात उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे. आज पूर्णवेळ कपिल सिब्बल यांनीच युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाने दुसरी बाजू गृहीत न धरता पक्ष आणि चिन्हावर निर्णय दिला असे ठाकरे गटातर्फे त्यांनी म्हणणे मांडले.
शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, पक्षांतर बंदी कायदा या प्रमुख मुद्द्यांवर दोन्ही गटांकडून पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येत आहे. तसेच, या प्रकरणात अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा संदर्भ लागू होतो की नाही, यावरही ठाकरे व शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
आज सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाकडून अनेक वैधानिक मुद्द्यांची मांडणी करण्यात आली. यामध्ये विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, पक्ष म्हणून शिवसेनेचे अधिकार, पक्षाध्यक्ष म्हणून उद्धव ठाकरेंचं अधिकार, एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासमवेत शिंदे गटातील आमदारांची बंडखोरी, त्याची वैधता अशा अनेक मुद्द्यांवर ऊहापोह करण्यात आला. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदेंनी आपणहून घेतलेल्या पक्षनेतेपदावर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला.
एकनाथ शिंदेंची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्याची प्रक्रिया पक्षाच्या नियमानुसार झाली नसल्याचा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला. “विधिमंडळ पक्षनेता हा एखाद्या पक्षातून निवडला जायला हवा. त्यासाठी पक्षाध्यक्षांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या नावे पत्र द्यायला हवं. उदा. जेव्हा खर्गे काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते झाले, तेव्हा सोनिया गांधींनी पत्र लिहिलं होतं. मग इथे कशाच्या आधारावर एकनाथ शिंदेंची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली?” असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे.
“निवडणूक आयोगासमोरची याचिका जर आपण पाहिली, तर त्यानुसार १८ जुलैपर्यंत कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही बैठकीसंदर्भात कसलाच उल्लेख नाही. याचा अर्थ हे सगळे निर्णय पक्षाबाहेर घेतले जात होते”, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी यावेळी केला
“विधिमंडळात बहुमत असणारा एक गट स्वत:ला पक्ष म्हणवत आहे. स्वत:च्या फायद्यासाठी निर्णय घेत आहे. तुम्हाला याच घटनात्मक पेचावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे”, असं कपिल सिब्बल आपल्या युक्तिवादात म्हणाले.“या प्रकाराचा देशाच्या राजकीय स्थितीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. कारण आता विधिमंडळ पक्षाला पक्ष म्हणजे पक्षाचे विधिमंडळातील लोकप्रतिनिधी वाटू लागलं आहे की तो राजकीय पक्ष आहे आणि राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना आपण काढून टाकू शकतो. उद्या खर्गे असं म्हणू शकतात का की ‘मी आता नेता आहे. माझ्याकडे अमुक खासदार आहेत?” असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. “राजकीय पक्षानं दिलेल्या आदेशांच्या विरोधात जाऊन विधिमंडळ पक्षनेता मत देऊ शकत नाही. भारतातील राजकीय प्रणालीमध्ये विधिमंडळ पक्ष आदेश देत नसून राजकीय पक्ष आदेश देत असतो”, असं सिब्बल म्हणाले.
.
