पुणे-शरद पवार यांच्यासह संपूर्ण पवार कुटुंबियांच्या अडचणीत वाढ करणाऱ्या लवासा प्रकरणी लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्याने ते पुण्यातील लवासा प्रकरणात फेरफार करू शकत असल्याचे यात म्हटले आहे. लवासा प्रकरणाची सुनावणी तातडीनं घेण्याची विनंती कोर्टानं मान्य केली आहे. लवासा प्रकरणी पुढची सुनावणी 21 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्याने ते लवासा प्रकरणातील कागदपत्रात फेरफार करू शकतात त्यामुळे लवकरात लवकर या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची विनंती याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी केली होती.
अजित पवार उपमुख्यमंत्री झल्याने राज्यातील राजकारण बदलले आहे. त्याच प्रमाणे लवासा प्रकरणानेही नवे वळण घेतले आहे. अजित पवार हे लवासा प्रकरणातील कागदपत्रात फेरफार करू शकतात, फायलींना आगही लागू शकते, तपास प्रक्रियेवर प्रभाव टाकू शकतात, त्यामुळे तत्काळ सुनावणी घ्या. अशी विनंती याचिकाकर्तांनी न्यायालयाला केली होती. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करून 21 जुलैला पुढील सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे अजित पवार, शरद पवार, सुप्रिया सुळे यांच्या समोरील अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या वर्षभरात यात सुनावणीच झाली नाही. आता तत्काळ सुनावणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या मुळे मात्र, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अजित पवार यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. अजित पवार पोलिसांवर दबाव वाढवण्याची शक्यता या याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी सांगितले की, कॅग आणि लोकायुक्तांनी लवासाप्रकरणी दिलेल्या अहवालाकडेही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले असून लोकायुक्तांनी दाखल केलेल्या अहवालानुसार या प्रकल्पामुळे सरकारी तिजोरीला पाच ते दहा हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा केला होता. या प्रकरणी 2018 मध्ये पुणे पोलिस आयुक्तांकडे केलेली तक्रार आयुक्तांनी पौड पोलिस ठाण्याकडे पाठवली. मात्र पौड पोलिसांनी पुन्हा ही तक्रार पोलिस आयुक्तांकडे पाठवली.
साल 2019 मध्ये पोलिस आयुक्तांनी ही तक्रार पुणे ग्रामीण पोलिस उपायुक्तांकडे वर्ग केली होती. मात्र या तक्रारीवर पौड पोलिसांकडून अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाल्यामुळे मे 2022 मध्ये पुणे ग्रामीण पोलिस अधिक्षकांकडे याबाबत तक्रार केली. मात्र, त्यावरही काहीही कारवाई न झाल्याने शेवटी आपण ही जनहित याचिका दाखल केल्याचे याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी याचिकेत नमूद केलेलं आहे.
