राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना एक जोरदार झटका बसला आहे. त्यांच्या बारामती अॅग्रो साखर कारखान्याला साखर आयुक्तांनी साडेचार लाखांचा दंड ठोठावला आहे. याप्रकरणी भाजपचे आमदार राम शिंदे यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवारांच्या राजीनाम्यावरून अंतर्गत धुसफूस, कार्यकर्त्यांचे आंदोलन आणि महाविकास आघाडीच्या फुटीच्या चर्चांनी जोर पकडला आहे. या जोरदार राजकीय घडमोडीत रोहित पवारांच्या कारखान्यासंबंधी हा निर्णय आला.
राज्य सरकारने 15 ऑक्टोबर 2022 गाळप हंगाम सुरू करण्याची तारीख जाहीर केली होती. मात्र, रोहित पवार यांच्या शेटफळगढे (ता. इंदापूर) येथील बारामती अॅग्रो साखर कारखान्याने या तारखेआधीच गाळप सुरू केले, अशी तक्रार विधान परिषदेचे आमदार राम शिंदे यांनी साखर आयुक्तांकडे केली होती. तसेच विधान परिषदेमध्ये लक्षवेधी क्रमांक 7 च्या अनुषंगाने प्रश्न उपस्थित केला होता.
बारामती अॅग्रो साखर कारखान्याने मंत्री समितीच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप झाला. या प्रकरणी बारामती अॅग्रोचे व्यवस्थापकीय कार्यकारी संचालक सुभाष गुळवे यांच्यावर भिगवण पोलिस ठाण्यात कलम 188 अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर या प्रकरणी साखर आयुक्तालयातील विशेष लेखापरीक्षकांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या अहवालातही विसंगती आढळली. त्यामुळे लेखापरीक्षकांचेही निलंबन करण्यात आले होते.
विशेष म्हणजे मार्च महिन्यात या प्रकरणी बारामती अॅग्रो साखर कारखान्याची बाजू समजून घेण्यासाठी साखर आयुक्तांनी सुनावणी घेतली. यावेळी वकिलांनी मांडलेल्या मुद्यांवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. बारामती अॅग्रोचे गाळप मुदतीपूर्वी सुरू झाले की नाही, याचे उत्तर काही मिळाले नाही. मात्र, साखर आयुक्तांनी या कारखान्याला साडेचार लाखांचा दंड ठोठावला.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत कर्जत जामखेड मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार व माजी मंत्री राम शिंदे यांचा पराभव करून रोहित पवार आमदार झाले होते. तेव्हापासून या मतदारसंघात शिंदे विरुद्ध पवार असा संघर्ष पाहायला मिळतो. आता बारामती ॲग्रो च्या निमित्ताने शिंदे विरुद्ध पवार असा संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे.
