मुंबई, दि. 10 : राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागांतर्गत ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या विविध योजनांचा थेट फायदा लाभार्थींना होण्यासाठी राज्यात ‘ग्राम राजस्व अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मिनी मंत्रालय अंतर्गत येणाऱ्या विविध खात्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांची प्रभावी व लोकाभिमुख अंमलबजावणी होण्यासाठी ग्राम राजस्व अभियानाचा उपयोग होणार आहे. या अभियानाचा शुभारंभ लवकरच अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी येथून करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज दिली.
स्वातंत्र्यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून राज्यात दि. 26 जानेवारी 2023 पासून दि.25 जानेवारी 2024 पर्यंत हे ग्राम राजस्व अभियान राबविण्यात येणार आहे. यात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीतील विविध विभाग ग्राम राजस्व अभियानात विविध उपक्रम राबविणार आहेत. अंत्योदय हे ध्येय डोळ्यापुढे ठेवून शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा उपयोग लाभार्थींना व्हावा, हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे.
याअंतर्गत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती आता डिजिटल ग्रामपंचायती म्हणून विकसित करून यामार्फत नागरिकांना बीपीएल दाखला, जन्म नोंद दाखला, निराधार दाखला, नमूना 8 चा उतारा आदी दाखले देण्यात येतील. ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये वारस नोंदी व मिळकत नोंदीसंदर्भात विशेष मोहीमा राबविण्यात येतील. ग्रामपंचायतीस मिळणाऱ्या हरकती आणि सूचनांवर सरपंच, सदस्य यांच्या समक्ष सुनावणी घेण्यात येईल. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीच्या सर्व करांची 100 टक्के वसुली व्हावी, यासाठी शिबीरे आयोजित करण्यात येतील, अशी माहिती श्री.महाजन यांनी दिली.
ग्राम राजस्व अभियानांतर्गत महिला व बाल विकास विभागामार्फत अंगणवाडी बालकांची 100 टक्के आरोग्य तपासणी करणे तसेच लसीकरण करण्यात येईल. गावातील बालकांची श्रेणीवर्धन करून गाव कुपोषण मुक्त करण्यासाठी डॉक्टरांच्या मदतीने आरोग्य तपासणी शिबिरे देखील आयोजित करण्यात येतील.
त्याचबरोबर आरोग्य विभागामार्फत नागरिकांना तातडीच्या सेवा उपलब्ध करून देणे, मुली, गरोदर माता, स्तनदा माता यांच्यासाठी आरोग्यविषयक सर्व योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतील. प्राथमिक शिक्षक विभागामार्फत प्राथमिक शाळांची 100 टक्के पटनोंदणी बरोबर शाळाबाह्य मुलांची नोंदणी केली जाईल. सोबतच सर्व प्राथमिक मुलांचे लसीकरण करण्यात येईल. माध्यमिक शिक्षण विभागामार्फत शालेय शिक्षणातील नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येईल, अशीही माहिती मंत्री श्री.महाजन यांनी दिली.
ग्राम राजस्व अभियानांतर्गत प्रत्येक गाव शिवारात पाण्याचा ताळेबंद करून पाणी वापराचे नियोजन केले जाणार आहे. घन कचरा, सांडपाणी, ओला-सुका कचरा, प्लास्टीक कचरा आदीच्या विलगिकरणासाठी मोहीम राबविल्या जातील. जनावरांचे आरोग्य व वैरणाच्या नियोजनासाठी शिबिरे आयोजित केले जातील. दिव्यांग व्यक्तींना विविध लाभ मिळण्यासाठी शिबीरे आयोजित केले जातील आणि एस.सी. व नवबौद्ध घटक वंचित राहू नये, यासाठी योजनांचे प्रस्ताव ग्रामस्तरावर तयार करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याबरोबरच गावातील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी कार्यालयांवर रेन वॉटर हार्वेस्टींगची सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर बंधाऱ्याची क्षमता वाढविणे, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या तसेच ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या सर्व इमारतींची देखभाल दुरूस्ती करणे, असे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.
