गेल्या आठवड्याभरात भारतातीलच नव्हे तर जगातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या गौतम अदानी यांच्या उद्योग समूहाला सुरुंग लागला. एकेकाळी जगात श्रीमंत असणारी ही व्यक्ती आता भारतातही श्रीमंत व्यक्तींमध्ये गणली जात नाही. या साऱ्या प्रकरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार किंवा कसे याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.संसदेचे कामकाज यापोटी बंद पाडले जात आहे. या सर्व घडामोडींचा हा धांडोळा.
न्यूयॉर्क येथील हिंडनबर्ग या शॉर्ट सेल करणाऱ्या कंपनीने अदानी समूहावर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला. भारताच्या कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठा गैरव्यवहार असाही त्याचा उल्लेख केला. त्यांनी दोन वर्षे संशोधन तसेच अदानी समूहाच्या माजी अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेऊन, अनेक कागदपत्रे अभ्यासून तसेच अदानी समूहाच्या वेबसाईटच्या माध्यमातून माहिती गोळा करून हा अहवाल चव्हाट्यावर आणला. याचा परिणाम होऊन जागतिक बाजारासह भारतीय शेअर बाजारांवर अदानी समूहाच्या सर्व कंपन्यांची दाणादाण उडाली आणि त्यांचे बाजार मूल्य काही दिवसात ९३ बिलियन डॉलर पेक्षा जास्त कमी झाले. गेल्या सलग नऊ सत्रांमध्ये या समूहाचे शेअर्स सातत्याने खाली घसरत आहेत. परिणामतः अदानी हे आता जागतिक पातळीवर तर सोडाच परंतु भारतातील श्रीमंत व्यक्तीमध्येही गणले जात नाहीत. इतकी प्रचंड धूप त्यांच्या मालमत्तेची झालेली आहे. गौतम अदानी यांच्याबरोबरच देशातील व परदेशातील अनेक बँका, वित्त संस्था, गुंतवणूकदार वर्ग जोडला असल्याने त्यांच्याही मालमत्तेची धूळधाण झाली आहे. खरे तर जगभरातील विकसित शेअर बाजारांमध्ये अशा घटना अजिबात नवीन नाहीत.अनेक वेळा असे उद्योग करणाऱ्या कंपन्यांना घबाड मिळालेले आहे आणि काही वेळा ही मंडळी तोंडावर आपटलेली आहेत.
या घटनेनंतर भारतीय उद्योगपती, राज्यकर्ते व प्रशासन यांच्यातील संबंधांवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात राहीले आहे. याला क्रॉनी कॅपिटॅलिझिम म्हणजे सहचर पुंजीवाद असेही म्हणले जाते. एखाद्या उद्योगाचे अल्पावधीतील यश हे राजकीय व प्रशासकीय नेते यांच्या आतबट्ट्याच्या व्यवहाराने लाभलेले असते व सत्तारूढ पक्षही अशा उद्योगांना लाभकारक ठरेल अशा रीतीने धोरण आखते. यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्याचा लाभ होतं तो उद्योग सरकारलाही त्यातील काही वाटा देतो किंवा लाभ देतो. त्यामुळेच अदानी सारख्या घटना घडतात. दरम्यान एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की अदानी उद्योग समूहाने हिंडेनबर्ग कंपनीच्या आरोपांना दिलेले उत्तर हे ठाम किंवा ठोस स्वरूपाचे नव्हते. त्यांच्या भोंगळ उत्तरामुळेच गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला जास्त तडा गेला. अदानी उद्योग समूहाची एकूण भांडवलाची रचना ही गुंतागुंतीची आहे.त्याचप्रमाणे त्यांच्या नोंदणीकृत नऊ कंपन्यांचे शेअर बाजारातील भाव खरोखर अति भव्य होते हे नाकारता येणार नाही. सलग नऊ सत्रांमध्ये एवढी घसरण होऊनही या शेअरच्या किमती सर्वसामान्यांच्या हाताबाहेरच्याच आहेत हे नक्की. अदानी समूहाच्या परदेशात अनेक बनावट कंपन्या असल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आलेला आहे.एखाद्या उद्योग समूहावर किंवा कोणत्याही नोंदणीकृत कंपनीच्या विरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहार, पैशाची अफरातफर किंवा हिशोबामध्ये हेराफेरी केल्याचे आरोप केले तर देशातील सेबी,किंवा गुन्हे अन्वेषण सारख्या नियामक संस्था याबाबत स्वतंत्र यंत्रणा नेमून त्याची चौकशी निश्चित करण्याचे त्यांना अधिकार आहेत. संसदेमध्ये याबाबत विरोधी पक्ष दररोज गोंधळ घालत आहे. या साऱ्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची त्यांची मागणी आहे. परंतु बाजार स्थिर स्थावर झाल्यानंतर या संस्था किंवा केंद्र सरकार ही चौकशी सुरू करेल असे वाटते. या यंत्रणांच्या वतीने अदानी समूहाचे फॉरेन्सिक ऑडिट झाले तर दूध का दूध व पानी का पानी होईल. अदानी समूहाने गुंतवणूकदारांचा विश्वास निर्माण व्हावा म्हणून घेतलेली कर्जे वेळेअभावीच परत देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचा नेमका काय परिणाम होतो हे अभ्यासावे लागेल.
अदानी समूहाच्या शेअरची जी काही घसरण किंवा दाणादाण झाली त्याचा अर्थव्यवस्थेवर फारसा काही परिणाम होईल अशी स्थिती नक्की नाही. परंतु सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या शेअर बाजार वरील विश्वासाला धक्का बसला आहे. तसेच देशातील राष्ट्रीयकृत बँका, वित्तसंस्था, आयुर्विमा महामंडळ यांनी या समूहाला दिलेली कर्जे त्यावरचे तारण किंवा त्यांच्या समभागात गेलेली गुंतवणूक ही सुरक्षित आहे किंवा कसे याबाबत सेबी पुढाकार घेऊन चौकशी करत आहे. यामध्ये बँका किंवा एलआयसी मध्ये सर्वसामान्यांचे पैसे आहेत हे जरी नक्की असले तरी त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत येईल, त्याचे दिवाळी वाजेल अशी शक्यता नाही. शेअर बाजारात सट्टा करणाऱ्यांना यामुळे चांगला धडा बसेल हे नक्की. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनीही अत्यंत सावधगिरीने सर्व कंपन्यांमध्ये अभ्यास करून गुंतवणूक करावी हेही पथ्य पाळले गेले पाहिजे. पैशाच्या मोहापायी हे सारे घडते आहे.एक प्रकारे मोदी सरकारची प्रतिष्ठाही पणाला लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये सत्तारूढ पक्षाने अत्यंत योग्य व वाजवी भूमिका घेण्याची निश्चित गरज आहे. अदानी समूह म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था नव्हे. त्यांचा आपटबार उडाला म्हणून गोंधळून जाण्याचे कारण नाही. वेळ पडली तर संसदेची संयुक्त समिती नेमून यातील सत्य जनतेसमोर आणणे हे आवश्यक आहे. मोदी सरकारने नजीकच्या काळात काही सकारात्मक भूमिका घेतली तर देशातील सर्वसामान्य नागरिक, मतदार यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल. यानिमित्ताने उडालेली राजकीय धुळवड ही कोणाचे रंग खरवडले जातात आणि प्रत्यक्षात काय घडले आहे हे सर्वसामान्यांसमोर येणे ही काळाची गरज आहे. तुर्तास एवढेच.
लेखक-नंदकुमार काकिर्डे
(लेखक पुणे स्थित जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार आहेत)*
