नवी दिल्ली–
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई मेट्रो प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाला प्रवासाचे साधन मानले. कोर्टाने मुंबईच्या आरे कॉलनीतील काही झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती. पण त्यानंतरही सरकारने जास्तीची झाडे तोडण्याच्या हेतूने वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाऊन न्यायालयाचा अवमान केला, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला 84 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर सरकार 184 झाडे तोडण्याच्या हेतूने वृक्ष प्राधिकरणाकडे गेले. असे करून मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (MMRC) कोर्टाचा अवमान केला. आता अथॉरिटीला कोर्टापुढे हजर व्हावे लागेल. त्यांची ही कृती अत्यंत अयोग्य आहे, असे सुप्रीम कोर्ट सरकारला फटकारत म्हणाले.
न्यायालयाची ही भूमिका पाहून सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी बिनशर्त माफी मागली. तसेच या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचीही तयारी दर्शवली.
सुनावणीत सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले होते की, आम्ही 84 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती. तुम्हाला आणखी झाडे तोडायची होती, तर तुम्ही योग्य कारण व उपायांसह वृक्ष प्राधिकरणाकडे न जाता आमच्याकडे येणे अपेक्षित होते. कोर्ट संताप व्यक्त करत म्हणाले की, या कामासाठी MMRC च्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना तुरुंगातही पाठवता येईल. हे अवमाननेचे गंभीर प्रकरण आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी मुंबई मेट्रोला तब्बल 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
कोर्ट सॉलिसीटर जनरल यांना म्हणाले की, तोडण्यात येणाऱ्या झाडापैकी किती झाडांचे पुनर्रोपण करता येणे शक्य आहे? त्यावर याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणाले की, 53 झाडांचे पुनर्रोपण करण्याची व 1533 नवे रोपटे लावण्याची योजना आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे नोव्हेंबर 2022 मध्ये मुंबईच्या आरे जंगलात मेट्रो कार शेड बांधण्याची मंजुरी मिळाली होती. सुप्रीम कोर्टाने या जंगलात मेट्रो कार शेड उभारण्यासाठी 84 झाडे तोडण्याच्या योजनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. या प्रकरणी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारतर्फे युक्तिवाद केला.
एसजी तुषार मेहता यांनी मेट्रो कार शेड प्रोजेक्टचा नकाशा सुप्रीम कोर्टात सादर करत 84 झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली. ते म्हणाले की, या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 23 हजार कोटींचा होता. या योजनेत अगोदरच 22 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. आता कायद्याच्या कचाट्यामुळे झालेल्या विलंबाने हा खर्च 37 हजार कोटींवर गेला आहे. आरे मेट्रो कार शेडचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर कार्बन उत्सर्जन कमी होईल, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
