महाराष्ट्र राज्य सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता संघटना
पुणे शहर अध्यक्ष प्रकाश अरगडे यांची मागणी
पुणे-सार्वजनिक बांधकाम खात्याप्रमाणे महापालिका , नगरपालिका , नगरपरिषदा व मिलिटरी इंजिनिअर्स सर्व्हिसेस यामध्ये अभियंत्यांना कामे वर्ग करून लॉटरी पध्दतीने कामे देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता संघटना पुणे शहर अध्यक्ष प्रकाश अरगडे यांनी केली .
शनिवार पेठमधील ओंकारेश्वर घाटाजवळील महाराष्ट्र राज्य सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता संघटनेच्या कार्यालयात मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांची जयंतीनिमित्त अभियंता दिनी संघटनेच्या सदस्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती . यावेळी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले . यावेळी संघटनेचे सरचिटणीस अनिल साप्ते ,उपाध्यक्ष शैलेश दिवाकर , चिटणीस अविनाश शिंदे ,खजिनदार शाम कोठावळे , सदस्य अनिरुध्द घाटपांडे , तानाजी थोरात , रमेश खंडेलवाल , जितेंद्र बंब, रवि तक्ते , विवेक कुदळे , श्रीकांत डके , राहुल तुपे , गौतम शिंदे , रवि तिवारी , समीर कोपर्डे आदी उपस्थित होते .
यावेळी बैठकीत महाराष्ट्र राज्य सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता संघटना पुणे शहर अध्यक्ष प्रकाश अरगडे यांनी सांगितले कि , अभियंत्यांना रोजगार निर्मितीसाठी महाराष्ट्र शासनाने लॉटरी पध्दतीने काम देण्याचे ठरविले होते . गेली अनेक वर्षांपासून अशा पध्दतीने कामे अभियंत्यांना दिली गेलेली नाहीत . त्यामुळे अभियंत्याचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे . अकुशल कामगार दिवसाला ५०० ते १००० रुपयापर्यंत रोजची हजेरी घेतो , त्याउलट अभियंत्यांना दहा ते बारहजार रुपयांच्या मासिक वेतनावर काम करावे लागते . हि अभियंत्यांच्या दृष्टीने शरमेची बाब आहे . शासनाने धनाढ्य कंपन्यांना काम दिले आहे . अभियंत्यांना ना काम नाही ना नोकरी नाही त्याचे रजिस्ट्रेशनची मर्यादा छोटी असल्यामुळे त्याला छोटे कामे करता सुध्दा येत नाही . मोठ्या कामामध्ये मोठमोठ्या कंपन्यांची आपले पाय रोवले असल्यामुळे त्याचे उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावून गेले आहे . शासनाने किमान अभियंत्याला त्याच्या दर्जाचे साजेसे कामे दिली पाहिजेत . बांधकाम , जलसंधारण , विद्युत , महावितरण , जिल्हापरिषदमध्ये कामे अभियंत्यांना देउन त्यांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून द्यावा . महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे अभियंत्यांच्या प्रश्नासाठी वेळोवेळी निवेदने देयूनही शासनदरबारी ठोस पाऊले उचलली गेली नाहीत .
