जुनी पेन्शन योजना , समान वेतन लागू करण्याची मागणी
पुणे-राज्यातील सर्वच कार्यालयामध्ये कनिष्ठ लिपिक , वरिष्ठ लिपिक , अधीक्षक , प्रथम लिपिक आणि कक्ष अधिकारी कार्यरत आहेत . काही कार्यालयामध्ये पदनाम बदल आहे . मात्र वेतनश्रेणी सारखीच दिली आहे . तर काही ठिकाणी पदनाम बदल असल्याने इतर विभागातील लिपिकापेक्षा जास्त वेतनश्रेणी दिली आहे . या सर्व लिपिकांची भरती प्रक्रिया , शैक्षणिक पात्रतासुद्धासारखी असताना दुजाभाव केला जात आहे . ग्रामपंचायत ते मंत्रालयापर्यंत कार्यरत लिपिक , कर्मचारी यांचे समान पदनाम व समान वेतन करणे , अंशदाय निवृत्तीवेतन बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे या प्रमुख मागण्यांसह एकूण ११ मागण्या या महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपिक सवर्गीय हक्क परिषदेत करण्यात आल्या .
महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय निमशासकीय लिपिकवर्गीय कर्मचारी यांचे समान काम , समान वेतन या उद्देशाकरिता शासकीय निमसाशकीय लिपिक हक्क परिषद शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये पार पडली . यामध्ये राज्यातील २५ विविध विभागांतील लिपिक संघटनेचे राज्य प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते .
याप्रसंगी प्रमुख उपस्थिती आमदार डॉ. सुधीर तांबे , संघटनेचे अध्यक्ष विजय बोरसे , कोषाध्यक्ष सूर्यकांत इंगळे , राज्य संघटक शिवाजी खांडेकर , सरचिटणीस उमाकांत सूर्यवंशी , विभागीय अध्यक्ष महेश शिंदे ,पुणे जिल्हा अध्यक्ष प्रसन्न कोतूळकर , डॉ गजानन देसाई ,मुकुंद पालटकर , बापूसाहेब कुलकर्णी , संजय केणेकर , नागेश सांगळे , प्रविणकुमार सोनार , दिलीप अनर्थे , सचिव अविनाश पारळकर , दिलीप विश्वासू , शंकरराव खैरनार , अशोक झुरावत, कारभारी नेटके , योगेश गणोरे आदी मान्यवर उपस्थित होते .
या परिषदेमध्ये लिपिक सवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या ग्रेड पेमध्ये सुधारणा करून ७ वा वेतन आयोग लागू करणे , समान काम समान वेतन या धर्तीवर सर्व स्तरावर लिपिकाचे वेतन एकसमान करणे , जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करणे , केंद्रीय लिपिक कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ १० , २० , ३० या तीन टप्प्यात देणे , शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्याप्रमाणे लिपिक सवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यास सर्व स्तरावर निशुल्क शिक्षण सवलत मिळणे , अर्जित रजा साठविण्याची मर्यादा काढून टाकणे , सुधारित आकृतिबंध लागू करताना लिपिक सवर्गांची पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत / कंत्राटी निर्माण न करता ती स्थायी स्वरूपाची निर्माण करण्यात यावी . लिपिक सवर्गासाठी नियमित प्रशासकीय प्रशिक्षण देण्यात यावे . सर्व कार्यालयांतील लिपिक सवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मूलभूत सुविधा व सेवा पुरविण्यात याव्यात आदी मागण्या मांडण्यात आल्या .
या परिषदेमध्ये प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून मुकुंद पालटकर यांनी सांगितले कि , शिक्षण संस्थांमध्ये लिपिकांकडूनच सर्व कामे करून घेतली जातात मात्र त्यांचा पगार संस्थाचालक वेळेवर करत नाहीत . लिपिकाची सर्वबाजूने गळचेपी केली जात आहेत . ग्रामपंचायतीपासून ते मंत्रालयातील लिपिकांना समान वेतन असणे आवश्यक आहे . कुणामध्ये दुजभाव करू नये . याशिवाय पदोन्नतीच्या वेळी देखील अगोदर मंत्रालयातील लिपिकांचा विचार केला जातो . तसे न करता सर्वाना समान वागणूक मिळणे आवश्यक आहे .
येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये एल्गारची क्रांती म्हणून धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे . २७ नोव्हेंबर रोजी राज्यभरातील लिपिक एकत्र येऊन हिवाळी अधिवेशनाच्या ठिकाणी लिपिकांचे क्रांती धरणे आंदोलन करण्याचा ठराव या एल्गार परिषदेमध्ये करण्यात आला . त्याचबरोबर सहावा वेतन आयोगातील त्रुटीसह लिपिकांना फरक मिळणार नाही तोपर्यँत कुणालाच सातवा वेतन आयोग लागू न करू देण्याचा ठराव देखील करण्यात आला .
या परिषदेचे प्रास्तविक सूर्यकांत इंगळे यांनी केले तर सूत्रसंचालन दीपक म्हस्के यांनी केले तर आभार संजय कडाळे यांनी मानले .
