पुणे-स्पर्धा परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत राष्ट्रवादी युवा काँग्रेसच्यावतीने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण केले . या उपोषणात राष्ट्रवादी युवा काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुहास उभे व स्पर्धा परिक्षा सेलचे पुणे शहर अध्यक्ष विक्रम मधुकर गायकवाड यांच्या नेतुत्वाखाली करण्यात आले . यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपोषण स्थळी भेट देउन मागण्याचे निवेदन स्वीकारले . या सदर्भात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले कि , राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील , राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार व विरोधी पक्षनेता धनंजय मुंडे स्पर्धा परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत पावसाळी अधिवेशनात सरकारकडे मागण्या मांडतील व त्यांना न्याय देतील .
या आंदोलनात महापालिका विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे , माजी आमदार कमल ढोलेपाटील ,जालिंदर कामठे , शहर महिला अध्यक्षा रुपाली चाकणकर , नगरसेवक प्रदीप गायकवाड , माजी नगरसेवक रविंद्र माळवदकर , शहर युवा अध्यक्ष राकेश कामठे , प्रदेश विद्यार्थी उपाध्यक्ष सुजित जगताप , भोलासिंग अरोरा , युवती अध्यक्ष मनाली भिलारे , किशोर कांबळे , अजिंक्य पालकर , सुजित जगताप , संजय कामठे , निलेश जाधव , नितीन रोकडे , विद्यार्थी पुणे शहर अध्यक्ष ऋषी परदेशी आदी मान्यवर सहभागी झाले होते . यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले .
या निवेदनामध्ये रिक्त जागा भरण्यात याव्यात , सेवा निवृत्तीचे वय ५५ करण्यात यावे , कंत्राट पद्धतीने नोकर भरती करण्यात येऊ नये , राज्य सेवेच्या २०१८ च्या जाहिरातीमध्ये पदसंख्येत वाढ करण्यात यावी , संयुक्त परीक्षा गट ब च्या जाहिरातीमध्ये पदसंख्येत वाढ करण्यात यावी , तलाठी पदाची जाहिरात प्रसिध्द करून त्याची परीक्षा mpsc द्वारे घेण्यात यावी , महापरिक्षा पोर्टल बंद करून त्या सर्व परीक्षा mpsc द्वारे घेण्यात याव्यात , परीक्षा केंद्रावरती मोबाइल जॅमर बसविण्यात यावेत , सर्व परीक्षा या सी सी टी व्ही नियंत्रण कक्षेत आणावेत , राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्वतंत्र मुख्यालयाच्या इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी , प्रतीक्षा यादी लावून उमेदवार निवड यादीत नाव येऊन पद स्वीकारत नाही . ते पद रिक्त न ठेवता प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराला ती जागा द्यावी . यामुळे अनुशेष रिक्त राहणार नाही , पोलीस उपनिरीक्षक २०१६ व २०१७ चा प्रलंबित निकालाबाबत राज्य शासनाने भूमिका घ्यावी , mpsc ने ४५ दिवसाच्या आत निकाल लावावेत . अशा मागण्या मांडण्यात आल्या .
