मुंबई, दि. 22 : ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी शेतीला जोडधंदा आवश्यक आहे. त्याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारणे शक्य होणार नाही. कोरोना काळामध्ये दूध खरेदी करुन दुधाची भुकटी करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत दुधावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढणार नाही. तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेला बळकटी येणार नाही. दुधाचे शहरी व नागरी भागातील वेगवेगळे दर पाहता यासाठी दुधावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढणे आवश्यक आहे, असे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, क्रिडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
260 अन्वये प्रस्तावावर उत्तर देतांना श्री.केदार बोलत होते. मंत्री श्री.केदार म्हणाले, क्रीडा संकुलाबाबत तालुका, जिल्हा स्तरावर जिल्हा नियोजन समितीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडून पालकमंत्री यांच्याकडे देण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास निधीचे वितरण योग्य प्रमाणे होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील क्रीडा विभागांतर्गत जी संकुले आहेत त्या ठिकाणी माजी सैनिकांची क्रीडा संकुलामध्ये प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याबाबतच संबंधित विभागाकडून यादी मागविली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा केंद्र स्थापन केले असून यामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने क्रीडा कोर्सला मान्यता दिली आहे. पब्लिक प्रायव्हेट प्रायव्हसी तत्वावर राज्यात मोठी संकुले उभी करण्यात येणार आहेत. राज्यातील तरुण पिढीला स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. यापुढे महाराष्ट्र हे देशाला एक नवी दिशा देणारे राज्य असेल. विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडा क्षेत्रातील मुलांना नोकरीमध्ये भरतीबाबत अधीकचे गुण देण्याबाबत प्रस्ताव विचाराधिन आहे. तालुक्यातील क्रीडा संकुलाची योग्य दखल घेऊन तालुका स्तरावर पाच कोटी, जिल्हा स्तरावर 25 कोटी आणि विभागीय स्तरावर 50 कोटी रुपये अशा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. बीडचे क्रीडा संकुल सुस्थितीत आहे की नाही हे पाहून या क्रीडा संकुलाला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव देण्यात येईल.
शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील – फलोत्पादनमंत्री संदीपान भुमरे
नालाबंडींगमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. फळबाग योजनेंतर्गत 42 हजार हेक्टर क्षेत्रावर मनरेगाअंतर्गत फुल शेती, द्राक्ष फळबाग लागवड केली आहे. ती पुढे वाढवून 1 लाख हेक्टर करण्याचा शासनाचा मानस आहे. शासनाच्यावतीने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सर्वांना रोजगार मिळावा यासाठी गेल्यावर्षी 2 हजार 118 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. यावर्षामध्ये 2 हजार 500 कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. मनरेगा अंतर्गत शेतीसाठी मातोश्री पाणंद रस्ता, जोडरस्ता करण्याचे विचाराधीन आहे.हे रस्ते रक्त वाहिन्यांसारखे काम करतात. राज्यात दर्जेदार रस्ते करण्यात येणार आहेत. राज्यात 15 ते 16 हजार किलोमीटरच्या रस्त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. शरद पवार गाव समृद्धी योजनेंतर्गत गुरांसाठी शेड, गोठे देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ज्या ज्या चांगल्या योजना आणता येतील त्या आणण्याचा शासनाचा मानस आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत कामे प्रगतीपथावर – राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत कामे प्रगती पथावर आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत 30 हजार 337 किलोमीटर रस्त्यांच्या कामाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत 8 हजार 308 किलोमीटरचे रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. 11 हजार 441 किलोमीटर रस्त्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून 621 किलोमीटर रस्त्याचे काम सुरु आहे. या कामासाठी 2020-21 मध्ये पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून 200 कोटी रुपये देण्यात आले होते. 2020 ते आजतागायत या योजनेवर 13 हजार 111 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. देयके देण्यासाठी उर्वरित येणे असलेली रक्कम 6 हजार 860 कोटी रुपये आहे. 2022-23 मध्ये 3 हजार 550 कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे. कोरोनाच्या काळामध्ये काही कंत्राटदारांची देयके थकित असल्याने कामे बंद होती. त्याला चालना देण्यासाठी शासनाच्या वतीने निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्याबाबत संबंधित कंत्राटदारांना तत्काळ काम सुरु करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. शासनाच्या निधीअभावी काही कंत्राटदारांनी हेतुपुरस्कर या कामाकडे दुर्लक्ष केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवून कार्यवाही करण्यात येईल. व वेळ पडल्यास काळ्या यादीमध्ये टाकण्याचे काम करण्यात येईल.
स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने असलेली ग्राम परिवर्तन योजना (स्मार्ट) च्या माध्यमातून ग्राम परिवर्तन प्रकल्प राबविले जात आहेत. महिला बचत गटासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. ग्रामीण भागामधील महिला आज पुढे येत असून महिला चुल व मूल एवढ्यावर न थांबता पुरुषांच्या खांदयाला खांदा लावून काम करीत आहेत. महिला बचत गटांसाठी जिल्हा परिषदेच्या जागा आहेत. त्या जागेमध्ये गाळे उपलब्ध करुन महिलांना आपले जीवनमान उंचाविण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करुन देत आहोत. महिला बचत गटांना सक्षम करण्याची शासनाची भूमिका आहे.
लोकसंख्येच्यानुसार तांडे, वस्ती, वाडे, छोटी गावे याबाबत शासनाच्या 2004 च्या शासननिर्णयाबाबत अटी, शर्ती करता येईल का याबाबत विचार करीत आहोत. यासाठी मंत्रिमंडळासमोर जावे लागेल. राज्यातील रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारावी यासाठी व्यवस्था करण्यात येणार असून यासाठी एक वरिष्ठ अधिकारी रस्त्यांची दुरुस्ती व्यवस्थित झाली का नाही हे पाहणार आहे. याबाबत काही त्रुटी आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. येणाऱ्या काळात प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेला चालना देण्यासाठी काम करीत आहोत, असेही ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेबाबत निधी वितरीत करण्याबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना या योजनेचे अध्यक्ष म्हणून नेमण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या समितीवर विधान परिषदेच्या सदस्यांना घेण्याबाबत मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांच्या समवेत चर्चा करुन धोरणात्मक निर्णय घेऊ
कोराना काळात अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यांनी खूप कामे केली. यांच्या वेतनवाढीसंदर्भात शासन सकारात्मक आहे. या चर्चेमध्ये विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, चंद्रशेखर बावनकुळे, गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, संजय दौंड, अनिकेत तटकरे, मनिषा कायंदे, रमेश पाटील डॉ. रणजित पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.
