पुणे- मेट्रो साठी आपले आर्थिक बळ आणि मालमत्ता बळ देखील महापालिका पणाला लावणार असून यात नेमके महापालिकेला फटका कसा बसणार नाही, महापालिकेची ताकद दुसऱ्यासाठी अति फायदेशीर कशी ठरणार नाही ,आणि जनहिताची देखील कशी ठरेल यासाठी काही गोष्टींचा फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे मत कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांनी व्यक्त करीत यासंदर्भात विचार करण्यासाठी काही मुद्दे उपस्थित करून त्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेला दिला आहे.
याबाबत आबा बागुल यांनी म्हटले आहे कि,’मुख्य सभा ठराव क्र.५७७ दि.२४/१२/२०१२ नुसार पिंपरी ते स्वारगेट मेट्रो मार्गिका क्र.१ तसेच वेळोवेळी मा.मुख्य सभेने ठराव पारित केले असून त्यानुसार पुणे मेट्रो प्रकल्पात पुणे महानगरपालिकेचा १० टक्के हिस्सा म्हणजेच र.रु.९१८ कोटी देण्यात येत आहेत. सबब खाली नमूद केलेल्या बाबी लक्षात घेऊन सदर विषयाचा फेरविचार करण्यात यावा.
पुणे शहरात मेट्रो प्रकल्पाचे काम चालू असून या मेट्रो प्रकल्पामध्ये पुणे महापालिकेचा १० टक्के हिस्सा देण्यात येत आहे. मागील १० वर्षापूर्वी तत्कालीन मुख्य सभेने यासाठी मान्यता दिली असून त्याचा फेरविचार करणे, यावर सविस्तर चर्चा होणे क्रमप्राप्त ठरत आहे. पुणे महापालिकेने जवळजवळ ५०० कोटींच्या पुढील रकमेच्या जागा मेट्रो प्रकल्पास दिलेल्या असून त्यापैकी स्वारगेट येथील जागेवर मल्टीमॉडल हब (व्यावसायिक संकुल) तयार करण्यात येत आहे. याठिकाणी मेट्रो कंपनीकडून मनपाच्या जागेवर व्यावसायिक संकुलाच्या माध्यमातून नफा कमविला जाणार असून यामध्ये ५० टक्के हिस्सा पुणे महापालिकेचा असणे आवश्यक आहे. पुणे महापालिकेचे जकात व एल.बी.टी. हे कर बंद झाल्याने महापालिकेचे उत्पन्न घटलेले आहे. याकामी पुणे महापालिकेने मागणी देखील केलेली आहे. पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतून रक्कम घेणे, पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या जागा घेवून प्रकल्प उभारणे हे देशातील मोठ्या कंपनीचा फायदा करून देणेसाठी केले जात असून हे प्रकल्प देशातील गोठया व्यावसायिकांचे व्यवसाय पुर्नजीवित करण्यासाठी करतो आहे असे आता सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. मागील १० वर्षांपूर्वीच्या निर्णयाचा फेरविचार करणेची वेळ आलेली आहे. सबब पुणे महापालिकेच्या हितासाठी खालील बाबींना मान्यता देण्यात यावी.
१.पुणे महानगरपालिकेच्या जागेवर मल्टीमॉडल हब (व्यावसायिक संकुल) उभारावयाचे असल्यास त्यामध्ये ५० टक्के नफा महापालिकेस घ्यावा.
२.पुणे महानगरपालिकेच्या जागेवर मल्टीमॉडल हब (व्यावसायिक संकुल) उभारावयाचे असल्यास त्यामध्ये ५० टक्के नफा महापालिकेस मिळणार नसेल तर महापालिकेच्या खर्चातून अथवा पी.पी.पी./बी.ओ.टी.तत्वावर मल्टीमॉडल हब (व्यावसायिक संकुल) उभारावे. यानुसार महापालिकेस करोडो रुपये भाड्याच्या रकमेने प्राप्त होतील.
३.मेट्रो प्रकल्पाविषयी करावयाचे करारनामे मुख्य सभेने करावेत.
४.मेट्रो प्रकल्पास जागा देताना मिळकत वाटप नियमावली २००८ चे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. असा ठराव आबा बागुल यांनी दिला आहे
