मुख्य सभा प्रत्यक्षात भरवा हो .. बस झाला अँँटीचेंबर मधला कारभार ….
पुणे-राज्य शासनाच्या गेल्या आदेशाला हरताळ फासला आता ठाणे महापालिकेच्या सदस्याने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश ‘माय मराठी’ने जगजाहीर केले आहेत . आम्ही या सोबत तुम्हाला देत आहोत . आता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना तरी महापौर साहेब प्रतिसाद द्या, आणि मुख्य सभा पूर्ववत घ्या असे आवाहन कॉंग्रेस चे महापालिकेतील गटनेते आबा बागुल यांनी केलेआहे.
आबा बागुल यांनी असे म्हटले आहे कि,’उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होऊ नये यासाठी आपण त्वरित राज्य शासनाशी संवाद साधून निर्णय घ्यावा व पुणे महानगरपालिकेची जनरल बॉडी मीटिंग ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याची पद्धत रद्द करून ती ऑफलाइन पद्धतीनेच घ्यावी व त्यासंदर्भात त्वरित कार्यवाही व्हावी ही मागणी आम्ही करत आहोत असे पत्र मी आबा बागुल आणि शिवसेना गटनेते पृथ्वीराज सुतार, विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ यांनी लेखी पत्राद्वारे महापौर यांचे कडे केली आहे.
बागुल पुढे म्हणाले ,’सन 2020 मधील कोव्हिड-19 करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अनेक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचविल्या होत्या. त्यामध्ये महानगरपालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जनरल बॉडी मीटिंग्ज ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याची सूचना केलेली होती. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या दर महिन्याच्या सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन पद्धतीने होत राहिल्या. मात्र, आता करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव खूपच कमी झालेला असल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेची जनरल बॉडी मीटिंग प्रत्यक्ष स्वरूपातच घेतली जावी यासाठी महाविकास आघाडी आग्रही आहे. या संदर्भातील मागणी यापूर्वीही आपल्याकडे केली होती. याबाबत आपण नुकताच मुंबई हायकोर्टाने रिटपिटीशनवर दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करून त्यानुसार त्वरित कार्यवाही करावी अशी विनंती महापौरांना केली आहे.
ठाणे महानगरपालिकेतील 131 नगरसेवकांची जनरल बॉडी मीटिंग ऑनलाइन पद्धतीने न घेता ऑफलाइन पद्धतीनेच घेतली जावी यासाठी ठाणे महानगरपालिका सदस्य विक्रांत चव्हाण आणि अश्रफ पठाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिटपिटीशन (448/2021) (615/2021) दाखल केले. त्याबाबत उच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी आपल्या युक्तिवादाची मांडणी केल्यानंतर न्यायमूर्तींनी स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार – करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी झालेला असल्यामुळे नियम पाळून चित्रपटगृहे व नाट्यगृहांना सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. अशा वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जनरल बॉडी मीटिंग्ज ऑनलाइन पद्धतीनेच घेतल्या जाव्यात याला कोणताही सबळ आधार मिळत नाही. त्यामुळेच राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने या निर्णयाबाबत पुनश्च विचार करून संबंधित जनरल बॉडी मीटिंग्ज ऑफलाइन पद्धतीने घेतल्या जाव्यात याबाबतचा निर्णय 23 फेबु्रवारीपर्यंत घ्यावा.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायत इत्यादींच्या सर्वसाधारण सभा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, आता पुणे महानगरपालिकेनेदेखील या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून पुणे महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा आदर करीत ऑफलाइन पद्धतीनेच घ्यावी अन्यथा कोर्टाचा तो अपमान होईल.
देशात करोना विषाणूचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे लोकसभा, राज्यसभा, विविध विधानसभा यांचे अंदाजपत्रकीय सेशन थेट स्वरूपात झालेले आहे. मात्र, तरीही पुणे महानगरपालिकेत ऑनलाइन पद्धतीचा आग्रह धरणे हे गैरलागू आहे. ऑनलाइन पद्धतीत मार्गदर्शक सूचना व अन्य माहिती देणे इतपतच मर्यादित असणे योग्य असते. विषयाची विस्तृत चर्चा करणे हे ऑनलाइन पद्धतीत कधीच प्रभावीपणे होऊ शकत नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
यासाठीच दि. 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांनुसार व त्यातील आदेशाचे पालन करीत पुणे महानगरपालिकेची जनरल बॉडी मीटिंग ऑफलाइन पद्धतीने घेतली जावी अशी विनंती व मागणी काँग्रेस पक्षातर्फे मी करीत आहे.
.
