पुणे, ता. १४ – इतर मागासवर्गीर्यांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नसून त्याची मोठी किंमत सरकारला मोजावी लागेल अशी टीका भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी केली.
मुळीक म्हणाले, आयोगाला २८ हजार ग्रामपंचायती, ३६७ नगरपरिषदा, २७ महापालिका आणि ३४ जिल्हा परिषदा आदी सुमारे २९ हजार संस्थांमध्ये जाऊन किमान साठ लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण करायचे आहे. परंतु ओबीसी आरक्षण स्थगितीचा निर्णय येऊन सहा महिने झाले तरी राज्य सरकारने केवळ आयोगाची मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे केवळ चार कर्मचारी असून, आयोगाला केवळ तीनशे स्केअर फूटाचे कार्यालय उपलब्ध करून दिले आहे. एवढ्या तुटपुंज्या व्यवस्थेत सरकार सर्वेक्षण कसे करणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.’
मुळीक पुढे म्हणाले, ‘जुलैअखेरीस राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारला सर्वेक्षणाच्या खर्चासाठी ४३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला होता. परंतु दोन महिने झाले तरी त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. निधीलाच मान्यता दिली नाही तर पुढील कार्यवाही कशी होणार. पुढील वर्षी फेब्रुवारीत होणार्या महापालिकांच्या निवडणुकांसाठीची प्रक्रिया या वर्षी डिसेंबर महिन्यात होणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच सर्वेक्षण, माहिती संकलन आणि त्याचे विश्लेषण ही प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. परंतु इतर मागासवर्गीयांना राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही हा महाविकास आघाडी सरकारची ओबीसींच्या विरोधातील भूमिका आहे. त्याचा आम्ही भाजपच्या वतीने निषेध करतो.’
