नवी दिल्ली-माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांचे गुरुवारी रात्री निधन झाले. ते 92 वर्षांचे होते. माजी पंतप्रधान दीर्घकाळ आजारी होते. घरीच बेशुद्ध पडल्यानंतर त्यांना रात्री ८.०६ वाजता दिल्ली एम्समध्ये आणण्यात आले.रुग्णालयाच्या बुलेटिननुसार, त्यांना इमर्जन्सी वॉर्डमध्ये दाखल करण्यात आले, जिथे त्यांनी रात्री 9:51 वाजता अखेरचा श्वास घेतला. शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.
मनमोहन सिंग 2004 मध्ये देशाचे 14 वे पंतप्रधान बनले. या पदावर त्यांनी मे 2014 पर्यंत दोन टर्म पूर्ण केल्या होत्या. ते देशातील पहिले शीख आणि सर्वाधिक काळ सेवा करणारे चौथे पंतप्रधान होते.मनमोहन सिंग यांच्या निधनामुळे केंद्र सरकारने 7 दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला आहे. सकाळी 11 वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. तसेच शुक्रवारी होणारे सर्व कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहेत.
बेळगावीहून रात्री उशिरा दिल्लीत पोहोचल्यानंतर राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष खरगे थेट मनमोहन सिंग यांच्या निवासस्थानी गेले. राहुल यांनी X वर लिहिले- मी माझे मार्गदर्शक आणि गुरु गमावले.
दरम्यान, कर्नाटकातील बेळगावी येथे सुरू असलेली काँग्रेस कार्यकारिणीची (CWC) बैठक रद्द करण्यात आली आहे. काँग्रेस स्थापना दिनाचे कार्यक्रमही रद्द करण्यात आले आहेत. पक्षाचे कार्यक्रम ३ जानेवारीनंतर सुरू होतील.
मनमोहन सिंग ३ एप्रिल रोजी राज्यसभेतून निवृत्त झाले. 1991 मध्ये ते पहिल्यांदा आसाममधून राज्यसभेत पोहोचले. त्यानंतर ते सुमारे ३३ वर्षे राज्यसभेचे सदस्य राहिले. सहाव्या आणि शेवटच्या वेळी ते 2019 मध्ये राजस्थानमधून राज्यसभेचे खासदार झाले.3 जानेवारी 2014 रोजी मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान म्हणून शेवटची पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी 100 हून अधिक पत्रकारांच्या 62 प्रश्नांची उत्तरे दिली. त्यात मनमोहन सिंग म्हणाले की, समकालीन माध्यमांपेक्षा इतिहास माझ्यासाठी अधिक उदार असेल, असा माझा प्रामाणिक विश्वास आहे.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना भारतातील आर्थिक सुधारणांचे जनक म्हटले जाते. त्यांनी सुचवलेल्या धोरणांमुळे आर्थिक सुधारणांची दारे खुली झाली. खरे तर १९९१ मध्ये पी.व्ही.नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा डॉ.मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला. देशाची आर्थिक स्थिती बिकट होती. परकीय चलनाचा साठा १ अब्ज डॉलर इतका कमी झाला. पूर्वीच्या चंद्रशेखर सरकारने तेल आणि खतांच्या आयातीसाठी ४० कोटी डॉलर उभे करण्यासाठी बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक ऑफ जपानमध्ये ४६.९१ टन सोने गहाण ठेवले होते. याच काळात मनमोहन सिंग यांनी उदारीकरणाचे धोरण आणले.
२४ जुलै १९९१ हा दिवस भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा दिवस म्हणून ओळखला जातो. या दिवशी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाने भारतातील नव्या उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेचा पाया घातला. डॉ.सिंग यांनी अर्थसंकल्पात परवाना राज संपवले होते. अनेक निर्बंधांतून कंपन्या मुक्त झाल्या. आयात-निर्यात धोरण बदलले. ज्याचा उद्देश आयात परवाना शिथिल करणे आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणे हा होता. परकीय गुंतवणुकीचे मार्ग खुले झाले. इतकेच नाही तर आयकर कायद्याच्या कलम ८० एचएचसीअंतर्गत सॉफ्टवेअर निर्यातीसाठी कर सूटही जाहीर केली. डॉ. मनमोहन सिंग यांची आर्थिक धोरणे इतकी आश्चर्यकारक होती की २ वर्षांत म्हणजे १९९३ मध्ये देशाचा परकीय चलनाचा साठा १ अब्ज डॉलरवरून १० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढला. १९९८ मध्ये ते २९० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले होते.
सिंग यांचे दुसरे मोठे यश म्हणजे अमेरिकेसोबतचा अणुकरार. जाने. २०१४ मध्ये पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही आपल्या कार्यकाळातील सर्वात मोठी उपलब्धी असल्याचे म्हटले होते.
२ जी-कोळसा घोटाळा
यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात महागाई, २जी, दूरसंचार, कोळसा घोटाळे समोर आले. यामुळे त्यांच्या सरकारवर टीका झाली. विरेाधकांच्या निशाण्यावर राहिले. या घोटाळ्यांमुळे २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला.
शिक्षणाचा हक्क : ६ ते १४ वयाच्या मुलाला शिक्षणाचा मूलभूत हक्क दिला.
माहितीचा अधिकार
माहितीचा अधिकार अधिनियम नागरिकांना सरकारी अधिकारी, संस्थांकडून माहिती मागण्याचा अधिकार देते. प्रशासनात पारदर्शकता, उत्तरदायित्वाला प्रोत्साहन देणे व भ्रष्टाचार कमी करण्यात मैलाचा दगड ठरला.
रोजगार हमी योजना (मनरेगा)
जागतिक बँकेनेही कौतुक केले. याला जगातील सर्वात मोठा लाेक निर्माण कार्यक्रम जाहीर केले. यामुळे देशाच्या १५% लोकसंख्येला सामाजिक सुरक्षा मिळाल्याचे सांगण्यात आले.
ओळखीसाठी आधार
मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात २००९ मध्ये भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाची स्थापना केली होती. आधार योजनेचे कौतुक संयुक्त राष्ट्रानेही केले.
मार्च २००६ : अमेरिकेशी अणुकरार
आघाडी सरकारच्या विविध दबावांत भारताने भारत-अमेरिका अणुकरारावर स्वाक्षरी केली. भारत अण्वस्त्राच्या बाबतीत एक शक्तिशाली राष्ट्राच्या रूपात पुढे आला. या कराराने अमेरिकेसोबतच्या संबंधांना नवे वळण दिले.
भूसंपादन कायदा
यामुळे ज्यांच्या जमिनीचे विकास कामासाठी भूसंपादन झाले आहे, अशांना योग्य मावेजा निश्चित केला. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा: या कायद्याद्वारे देशातील दोन तृतीयांश कुटुंबांना सबसिडीत धान्य उपलब्ध केले.
आजी-आजोबांनी वाढवले
मनमोहन सिंग पाकिस्तानातून विस्थापित झाल्यानंतर हल्द्वानीला आले. लहानपणीच आई वारली. आजी-आजोबांनी वाढवले. गावात कंदील लावून अभ्यास केला. त्यांनी डॉक्टर व्हावे अशी त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती म्हणून प्री-मेडिकल कोर्सला प्रवेश घेतला. मात्र, काही महिन्यांनी त्यांनी अभ्यासक्रम सोडला.
मनमोहन सिंग यांचे सुरुवातीचे शिक्षण उर्दूत झाले होते. पंतप्रधान झाल्यावर भाषणाची स्क्रिप्ट उर्दूत लिहीत होते. अनेकदा गुरूमुखीमध्येही लिहिली.
ऑक्सफर्ड ते नियोजन आयोगापर्यंत
१९४८ मध्ये मॅट्रिक झाले. केंब्रिज आणि ऑक्सफर्डमधून अर्थशास्त्राचे शिक्षण घेतले. पंजाब विद्यापीठ आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिक्षक म्हणून करिअरची सुरुवात केली. १९७१ मध्ये ते वाणिज्य मंत्रालयात आर्थिक सल्लागार बनले. 1972 मध्ये अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार बनले. 1985 ते 1987 पर्यंत ते नियोजन आयोगाचे प्रमुख होते आणि 1982 ते 1985 पर्यंत ते रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. पीव्ही नरसिंह राव सरकारमध्ये (1991) अर्थमंत्री झाले. 2018 मध्ये काँग्रेसमधून राज्यसभेत पोहोचले.
लाजाळू… लांब केसांमुळे केंब्रिजमध्ये थंड पाण्याने आंघोळविदेश व्यापार विभागात सल्लागार असताना मंत्री ललित नारायण मिश्रा यांच्याशी वाद झाला. त्यांनी ललितला स्पष्टपणे सांगितले की, जर ते खूप पुढे गेले तर दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये प्राध्यापक म्हणून नोकरीवर परत जाईन.
मनमोहन लहानपणापासून लाजाळू होते. केंब्रिजमध्ये ते एकमेव शीख असल्याचे एका मुलाखतीत सांगितले होते. लांब केसांमुळे त्यांना आंघोळ करताना लाज वाटायची. अशा स्थितीत सगळ्या मुलांची आंघोळ झाल्यावर आंघोळ करायचे. तोपर्यंत गरम पाणी संपून त्यांना थंड पाण्याने आंघोळ करावी लागत होती.
मंत्री एलएन मिश्रांशी अडले सिंग, म्हणाले, मी शिकवायला जाईनविदेश व्यापार विभागात सल्लागार असताना मंत्री ललित नारायण मिश्रा यांच्याशी वाद झाला. त्यांनी ललितला स्पष्टपणे सांगितले की, जर ते खूप पुढे गेले तर दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये प्राध्यापक म्हणून नोकरीवर परत जाईन.
डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १२ ऑगस्ट २००५ रोजी लाेकसभेत १९८४ च्या शीख दंगलीसाठी माफी मागितली. ते म्हणाले होते की, देशात तेव्हा जे काही झाले,त्यासाठी मी माझी मान शरमेने झुकवताे. मनमोहन यांनी 1991 च्या अर्थसंकल्पाच्या दोन आठवड्यांपूर्वी अर्थसंकल्पाचा मसुदा घेऊन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्याशी संपर्क साधला. तेव्हा राव यांनी तो साफ नाकारला. म्हणाले, ‘मला हेच हवे होते तर मी तुम्हाला का निवडले?’ त्यात व्हिक्टर ह्यूगोची ओळ लिहिली होती – ज्याची वेळ आली आहे. अशा कल्पनेला जगातील कोणतीही शक्ती थांबवू शकत नाही.
डॉ. सिंग यांना ॲक्सिडेंटल प्राइममिनिस्टर म्हटले. २०१९ मध्ये “चेंजिंग इंडिया” पुस्तकाच्या प्रकाशनावर डॉ. सिंग म्हणाले, मला ॲक्सिडेंटल प्रधानमंत्री म्हटले जाते, मात्र मी ॲक्सिडेंटल वित्तमंत्रीही होतो. २०१९ मध्ये या नावाचा चित्रपट आला. हा संजय बारू यांच्या पुस्तकावर होता. 1991 मध्ये अर्थमंत्री असताना मनमोहन यांच्या अर्थसंकल्पावर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जोरदार टीका केली होती. वाजपेयींच्या टीकेने दुखावलेल्या मनमोहन यांनी राजीनाम्याचा विचार सुरू केला. त्यानंतर वाजपेयींनी त्यांची भेट घेतली आणि त्यांनी स्पष्टीकरण दिल्यावर त्यांनी पद सोडण्याचा निर्णय मागे घेतला.
मनमोहन सिंग यांनी अत्यंत हुशारीने आणि प्रामाणिकपणाने भारताचे नेतृत्व केले. त्यांची नम्रता आणि अर्थशास्त्राची सखोल जाण यामुळे संपूर्ण राष्ट्राला प्रेरणा मिळाली. – राहुल गांधी, काँग्रेस नेते
आरबीआयच्या गव्हर्नरपासून ते अर्थमंत्री व पंतप्रधान म्हणून त्यांनी शासन व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती माझ्या संवेदना व्यक्त करतो.- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री
