पुणे :म्हैसूरचा १८ व्या शतकातील वादग्रस्त शासक टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर बंदी घातली आहे का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेची चिंता हे कोणत्याही मिरवणुकीला (रॅली) परवानगी नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही, अशी टिप्पणी करत टिपू जयंतीनिमित्त रॅलीची परवानगी मागणाऱ्या अर्जावर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी निर्णय घ्यावा, असेही आदेश दिले.टिपू सुलतान, मौलाना आझाद जयंती आणि संविधान दिनानिमित्त मिरवणूक काढण्यास पुणे ग्रामीण पोलिसांनी नकार दिला. सार्वजनिक ठिकाणी टिपू जयंती साजरी न करता खासगी ठिकाणी उत्सव साजरा करण्यास पोलिसांनी सांगितले होते. त्यामुळे एमआयएमच्या फैय्याज शेख यांनी पोलिसांच्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर एमआयएमचे पुणे विभाग अध्यक्ष फैय्याज शेख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्यावर खंडपीठाने अशी विचारणा केली की, टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यास बंदी आहे का? कायदा आणि सुव्यवस्थेचा हवाला देत एखाद्या विशिष्ट भागात रॅलीला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही हे आम्हाला समजते. मात्र, पोलिस अर्जदारांना रॅलीचा मार्ग बदलण्यास सांगू शकतात. जर रॅलीत अपमानास्पद भाषा वापरली गेली किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असेल तर कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई केली जाऊ शकते. तत्पूर्वी अतिरिक्त सरकारी वकील क्रांती हिवराळे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, रॅलीला कोणतीही बंदी किंवा मनाई नाही. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशावरून पुण्याचे पोलिस अधीक्षक पंकज देशमुख व्यक्तीश: हजर झाले. शेख यांनी स्वतः देशमुख यांना भेटून रॅलीचा मार्ग आणि क्षेत्र ठरवावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ डिसेंबर रोजी आहे.
