मुंबई-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मर्यादित मंत्रिपदे मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदे यांच्यापुढे आपल्या पक्षाच्या इच्छुक आमदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिंदेंना या मुद्यावर तोडगा काढण्यात यश आले आहे. त्यानुसार त्यांनी मंत्रिपदासाठी इच्छुक आमदारांना प्रत्येकी अडीच वर्षांसाठी मंत्रिपद देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्यानंतर गत 5 तारखेला राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. पण या सरकारला अद्याप आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करता आला नाही. सध्या मुख्यमंत्री व 2 उपमुख्यमंत्री हे तिघेच राज्यशकट हाकत आहेत. त्यातच आता महायुतीमधील भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना मंत्रिपदासाठी वेध लागलेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिवसेनेच्या वाट्याला यावेळी मर्यादित खाती येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्यापुढे कोणत्या नेत्याला मंत्रीपद द्यायचे? हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पण शिंदेंनी या मुद्यावरही तोडगा काढला आहे. त्यानुसार, शिंदे यांनी आपल्या पक्षातील आमदारांना फिरती मंत्रिपदे देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. या पॅटर्ननुसार शिवसेनेच्या इच्छुक आमदारांना अडीच-अडीच वर्षांसाठी मंत्री होता येईल.
उदाहरणार्थ, मंत्रिमंडळात विस्तारात शपथ घेणाऱ्या आमदारांना शपत घेतल्याच्या तारखेपासून अडीच वर्षांपर्यंत मंत्रीपदी राहता येईल. त्यानंतर आपल्या सहकारी आमदारांसाठी आपले पद सोडावे लागेल. शिवसेना त्यांच्याजागी नव्या इ्च्छुक आमदाराची मंत्री म्हणून नियुक्ती करेल. दुसरीकडे, भाजपने मागील सरकारमध्ये समाधानकारक कामगिरी नसणाऱ्या व वादग्रस्त नेत्यांना मंत्रिपदे देण्यास विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे या नेत्यांची मनधरणी करण्याचेही मोठे आव्हान शिंदे यांच्यापुढे आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपने दीपक केसरकर, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार व संजय राठोड यांच्या नावाला भाजपने विरोध दर्शवला आहे. हे तिन्ही नेते शिवसेनेचे पहिल्या फळीतील नेते गणले जातात. त्यामुळे शिंदे त्यांची मनधरणी कशी करतात? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. दरम्यान, आमदार संजय शिरसाट, भरत गोगावले व प्रताप सरनाईक यांना मागील मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नव्हते. त्यामुळे ते यावेळी मंत्रिपदासाठी आग्रही आहेत. त्यांच्यासाठी शिंदेंनी फिरत्या मंत्रिपदाचा तोडगा काढल्याची चर्चा आहे. पण त्यांचा हा फॉर्म्युला त्यांच्या आमदारांना किती पचनी पडतो हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
