पुणे, दि. ०९ डिसेंबर २०२४: जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरणाच्या वतीने शनिवारी (दि. १४) आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये महावितरणकडून पुणे परिमंडलअंतर्गत कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित असलेल्या थकबाकीदारांची ४० हजारांवर तर कलम १३५ व १३८ अन्वये आलेली वीजचोरीची १२२ प्रकरणे तडजोडीसाठी दाखल करण्यात आलेली आहेत.
कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित असलेल्या वीजग्राहकांसाठी ‘महावितरण अभय योजना’ सुरु आहे. वीजबिलाच्या थकबाकीमुळे कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या लघु व उच्चदाबाच्या घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक व इतर वीजग्राहकांसाठी (कृषी व सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना वगळून) ही योजना आहे. पुणे परिमंडलातील सुमारे ४० हजारांवर वादपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी दाखल करण्यात आली आहेत. या योजनेनुसार एकूण थकीत रकमेतील व्याज व विलंब आकाराची संपूर्ण १०० टक्के रक्कम माफ होणार आहे व केवळ मूळ थकबाकीचाच भरणा करावा लागणार आहे.
अभय योजनेनुसार मूळ थकबाकीच्या रकमेचा एकरकमी भरणा केल्यास लघुदाब ग्राहकांना आणखी १० टक्के तर उच्चदाब ग्राहकांना ५ टक्के सवलत मिळणार आहे. सोबतच मूळ थकबाकीची सुरवातीला ३० टक्के रक्कम भरून उर्वरित ७० टक्के रक्कम व्याजमुक्त सहा हप्त्यांत भरण्याची देखील सोय आहे. यासह मागणीनुसार नवीन वीजजोडणीचा पर्याय उपलब्ध आहे.
तसेच महावितरणच्या पुणे परिमंडल अंतर्गत भारतीय वीज कायदा २००३ च्या कलम १३५ व १३८ अन्वये दाखल करण्यात आलेले १२२ प्रकरणे या लोकअदालतीमध्ये तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली आहेत. यात संबंधित ग्राहकाने तडजोड केल्यास वीजचोरीच्या बिलांमध्ये १० ते १५ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे वीजचोरीच्या प्रकरणात मा. न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल झालेले नाही अशाही प्रकरणात संबंधित ग्राहक वीजचोरी (दाखलपूर्व) प्रकरणात लोकअदालतीमध्ये तडजोड करू शकतात.
शनिवारी (दि. १४) आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित असलेल्या थकबाकीदार आणि वीजचोरीच्या प्रकरणातील वीजग्राहकांनी सहभाग नोंदवावा. वीजबिलांची थकबाकी असलेल्या जागेची मालकी बदलल्यानंतर देखील नवीन मालक किंवा ताबेदार यांच्याकडून थकबाकीची रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार वीज वितरण कंपन्यांना असल्याचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे थकीत वीजबिलांमुळे कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित असलेली जागा थकबाकीमुक्त करण्यासाठी लाभ घ्यावा. तसेच वीजचोरी प्रकरणात तडजोड करून फौजदारी प्रकरणे निकाली काढण्याची या लोकअदालतीद्वारे संधी घ्यावी असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
