मुंबई- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिल्ली लवादाने मोठा दिलासा दिला आहे. गुरूवारी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आयकर आयकर विभागाने अजित पवार यांची जप्त केलेली मालमत्ता दिल्लीतील लवादाने ही मालमत्ता परत केली आहे.आयकर विभागाने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये छापा टाकून अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित असलेली सुमारे १,००० कोटींची संपत्ती जप्त केली होती. अजित पवार, पार्थ पवार, सुनेत्रा पवार यांच्या मालमत्तांसह नातेवाइकांशी संबंधित मुंबईतील प्रतिष्ठित नरिमन पॉइंट येथील निर्मल टॉवरसह पाच मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. शपथविधीपूर्वी एक दिवस आधी अजित पवार दिल्लीला गेले होते.त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेण्यासाठी गेल्याचे वृत्त पसरले होते परंतु आपण खासगी कामासाठी गेल्याचा खुलासा अजित पवारांनी शपथविधीनंतर केला होता.संबंधित कारवाई 7 ऑक्टोबर 2021 रोजी झाली होती. आयकर विभागाने अजित पवारांच्या विविध मालमत्तेवर छापे टाकले होते. या कारवाईत अजित पवार यांची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती. या कारवाई विरोधात पवार कुटुंबियांनी कोर्टात धाव घेतली होती. अजित पवार कुटुंबियांवरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचे सांगत ट्रिब्यूनल कोर्टाने अजित पवारांना क्लिन चीट दिली आहे.
अजित पवारांच्या स्पार्कलिंग सॉईल, गुरु कमोडिटी, फायर पॉवर अॅग्री फार्म आणि निबोध ट्रेडिंग कंपनीशी सबंधित मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या. या कारवाईत महाराष्ट्र आणि मुंबईतील अजित पवार यांच्याशी संबंधित लोकांच्या निवासस्थानांची आणि कार्यालयांची झडती घेतली होती, ज्यामध्ये त्यांचे नातेवाईक, बहिणी आणि जवळचे सहकारी यांचा सहभाग होता.
सातारा येथील जरंडेश्वर साखर कारखाना, मुंबईतील अधिकृत संकुल, दिल्लीतील एक सदनिका, गोव्यातील एक रिसॉर्ट आणि महाराष्ट्रात विविध 27 ठिकाणची जमीनयांचा समावेश आहे. त्याच वर्षी, आयकर विभागाने मुंबईतील दोन रिअल इस्टेट व्यवसायिक कंपन्या आणि अजित पवार यांच्या नातेवाईकांशी कथित संबंध असलेल्या काही संस्थांवर छापे टाकल्यानंतर 184 कोटी रुपयांच्या बेहिशोबी उत्पन्न मिळाले होते.
संबंधित कारवाई स्थगित करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका वारंवार करण्यात आल्या होत्या. यानंतर स्थगितीची ऑर्डर काढण्यात आली होती. पण जप्त केलेली मालमत्ता मुक्त करण्यात आली नव्हती. त्यानंतर आता ट्रिब्यूनल कोर्टाने जप्त केलेली मालमत्ता मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अजित पवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.