पुणे : अलीकडच्या काळात राज्यातील पुण्यासह इतर काही शहरांनी हरित व शाश्वत बांधकाम स्वीकारले आहे. त्यामुळे या शहरांमध्ये नागरिकांना आरोग्यदायी आणि पर्यावरणपूरक वातावरण निर्माण होत आहे. ही हरित व शाश्वत बांधकाम पद्धत आत्मसात करण्यासाठी विकासकांना प्रोत्साहन दिले जात असतानाच नागरिकांकडूनही पर्यावरणपूरक घरांची मागणी होत असल्याचे चित्र आहे.
हरित व शाश्वत स्थावर मालमत्ता विकासात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. राज्यात भारतातील सर्वाधिक हरित-प्रमाणित प्रकल्प आहेत. ज्यामध्ये १०९४ हरित इमारती अर्थात ग्रीन बिल्डिंग आहेत. त्यापैकी अनेक इमारती पुण्यात आहेत. याचे श्रेय शाश्वत व हरित बांधकामाला प्रोत्साहन देणाऱ्या राज्याच्या पुरोगामी धोरणांना दिले पाहिजे.
पुण्यातील बांधकाम उद्योगाला गेल्या काही वर्षांत अनियमिततेच्या आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. परंतु, गेल्या दशकात शाश्वत आणि जबाबदार बांधकामाच्या दिशेने काही आश्वासक बदल वेगाने होत आहेत. पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएमसी) यांच्या पुढाकाराने होत असलेल्या बदलांचा फायदा विकासक आणि घरमालकांना मिळत आहे.
शाश्वत व हरित बांधकामाना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका या दोघांनीही विकासकांना विविध सवलती देण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामध्ये अतिरिक्त फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय), मालमत्ता कर सवलत व कमी विकास शुल्क याचा समावेश आहे. या धोरणांमुळे बांधकाम प्रकल्पांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यांसारखे प्रकल्प तसेच पर्यावरणास अनुकूल सामग्रीचा वापर वाढला आहे.
परिणामी, हरित इमारतींना मागणी वाढत असून, या बदलामध्ये नागरिकांचाही महत्त्वाचा वाटा आहे. हरित घरे आणि कार्यालयीन जागा विकत अथवा भाड्याने घेताना पर्यावरणीय जागरूकता, आरोग्याचे फायदे आदी घटकांचा प्रामुख्याने विचार केला जात आहे. सौर पॅनेल, ऊर्जा-कार्यक्षम उपकरणे आणि जलसंधारण प्रणाली घरमालकांना उपयुक्तता खर्च कमी करण्यास मदत करतात, हाही मुद्दा लक्षात घेतला जातो.
बांधकाम प्रकल्पांनी त्यांचा पर्यावरणीय परिणाम कमी करावा, यासाठी सरकारने विविध परवानगी प्रक्रिया राबवल्या आहेत. यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांना सरकारने निश्चित केलेल्या ३९ प्रकारच्या परवानग्या घेणे आवश्यक आहे. बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाची मंजुरी अर्थात एन्व्हायरमेंट क्लीअरन्स घेणे आवश्यक आहे. १५०,००० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील कोणताही विकास प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी त्या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय प्रभावाचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणाम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि कमी करण्यासाठी पर्यावरणीय व्यवस्थापन योजना (ई.एम.पी.) तयार केली जाते. ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन देखील शाश्वत बांधकाम प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा भाग आहे.
एन्हायर्नमेट मॅनेजमेंट प्लॅन्स (ईएमपी) हा बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी तयार केला जातो, पण प्रत्यक्षात बांधकाम सुरू झाल्यावर कागदावरच्या तरतुदी कागदावरच राहण्याच्या घटना घडतात, ही वस्तुस्थिती आहे. यासंदर्भात वास्तू आरेखनतज्ञ अनघा परांजपे-पुरोहित म्हणतात, “ईएमपीचे पालन काटेकोरपणे न झाल्याने अनेक पर्यावरणीय आव्हाने उभी राहतात. बांधकाम सामग्री, कामगारांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो. अतिरिक्त ऊर्जा खर्ची पडते. कार्बन फूटप्रिंट वाढण्याचा धोका असतो. जल आणि ध्वनी प्रदूषणाची समस्या सतावते. कामगारांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होऊ शकते.”
या पार्श्वभूमीवर, प्रकल्पांच्या शाश्वत उभारणी प्रक्रियेत पुढील मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. बांधकाम प्रकल्पांचे सातत्याने लेखापरीक्षण (ऑडिट) करणे, पर्यावरण पूरक प्रकल्पांवरील कामाचे गरजेनुसार प्रशिक्षण, दर्जेदार सामग्री आणि सुरक्षेची खात्री मिळते. शाश्वत व हरित बांधकाम प्रणाली हे सातत्याने बदलणारे उद्योग क्षेत्र आहे. त्यामुळे सुरक्षा आणि शाश्वततेला धोका उत्पन्न करणारे घटक कमी कसे करता येतील, यावर नवे उपाय शोधत राहणे अनिवार्य आहे. नाविन्याची ही वाटच राज्यातील हरित व शाश्वत बांधकाम प्रकल्पांना वेगळ्या दिशेकडे नेणारी ठरेल.
