शरद पवार राज्याचे चार वेळा मुख्यमंत्री होऊन ही त्यांनी मराठा आरक्षण देता आले नाही – केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

पुणे-मराठा आरक्षणसाठी अनेकवेळा आंदोलन झाली पण कोणी मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही. आज आरक्षणाचा वापर राजकारणासाठी केला जात आहे. जेष्ठ नेते शरद पवार राज्याचे चार वेळा मुख्यमंत्री असून ही त्यांनी मराठा आरक्षण दिले नाही. सन २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार मध्ये आल्यावर त्यांनी आरक्षण प्रथम दिले आणि ते न्यायालयात टिकेल. ओबीसी हक्क अबाधित ठेवून महायुती सरकारच मराठा आरक्षण दीर्घकालीन देऊ शकेल.मराठा नेते मनोज जरांगे यांच्या मागण्या बाबत सरकार गांभीर्याने सूक्ष्म विचार करत आहे. सर्वांना न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे. राज्य सरकारच्या अनेक योजना लोकउपयोगी असून कोणी किती जात, धर्म अजेंडा चालवला तरी जनता प्रगतीला मत देईल असे मत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
यावेळी ज्येष्ठ नेते माधव भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ते के. के. उपाध्याय, मुख्य प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्याय, अध्यक्ष धीरज घाटे, संदीप खर्डेकर, अमोल कविटकर, संजय मयेकर, हेमंत लेले, पुष्कर तुळजापूरकर यांची प्रमुख उपस्थित होती.
मोहोळ यांनी सांगितले की, भाजपच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यात मीडिया सेंटर निर्मिती करण्यात येत आहे. आज पश्चिम महाराष्ट्रसाठी मीडिया सेंटर पुण्यात सुरू होत आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुती म्हणून तयारी करण्यात येत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र मध्ये ५८ पैकी ४२ जागा आमच्या असून त्या जागा पेक्षा अधिक जागा आम्ही पुन्हा जिंकू असा विश्वास आहे. राज्यासाठी केंद्र सरकारने दहा लाख कोटी रुपये विकास कामासाठी दिले असून राज्यासाठी एक लाख कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम केले. आमच्या काळात लोकउपयोगी योजना आघाडी सरकारने बंद केल्या त्यामुळे लोकांना त्याबाबत समजून चुकले ते योजना बंद करणारे सरकार होतें . युती सरकार काळात पुन्हा विकास होऊ लागला आहे. साखर कारखानाना सात हजार कोटी रुपये मदत केली गेली आणि दहा हजार कोटी आयकर विभागाचे माफ करण्यात आले आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र मध्ये प्रवास करताना सकारात्मक वातावरण दिसून येत आहे. पुन्हा एकदा नागरिक आमच्यावर विश्वास ठेवतील.परदेशी गुंतवणूक सर्वाधिक देशात महाराष्ट्र मध्ये आलेली आहे. राज्याचे सहकार वाढले पाहिजे त्यानुसार पक्ष न पाहता कोणाचे त्यांना केंद्र सरकार मदत करते. सहकार मोठा झाला पाहिजे. माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचे कारखान्यास ३०० कोटी रुपये दिले गेले त्यांनी त्याच कामाला पैसे वापरले पाहिजे. महायुती म्हणून आम्ही राज्यात पुन्हा सरकार आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.