मुंबई: नागरिक,आरोपी ,संशयित अगर गुन्हेगार प्रत्येक व्यक्तीला अनुच्छेद २१ अंतर्गत झोपेचा अधिकार आहे,या झोपेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ED करते आहे असता ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने ईडीला चांगलेच फटकारले आहे.पीएमएलए कायद्यांतर्गत चौकशीसाठी बोलविलेल्या व्यक्तीची रात्री उशिरापर्यंत चौकशी करण्याऐवजी कार्यालयीन वेळेतच पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा, असे परिपत्रक ईडीने जारी केले आहे.लोकांना रात्री उशिरापर्यंत चौकशीसाठी थांबवून ठेवण्यात येत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने ईडीला चांगलेच फटकारले होते. त्यानंतर ईडीने हे परिपत्रक जारी केले.
ज्यांची चौकशी करण्यात येत आहे, त्यांना ”झोपेचा अधिकार” आहे आणि त्यांच्या या अधिकाराचा आदर करा, असे न्यायालयाने म्हटले होते. ईडीने ११ ऑक्टोबरला जारी केलेले परिपत्रक केवळ विभागाअंतर्गतच जारी केले आहे. सार्वजनिक केलेले नाही, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
ईडी त्यांचे परिपत्रक संकेतस्थळावर अपलोड करेल आणि ट्विटरवरही अपलोड करेल, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात ईडीने केलेली अटक बेकायदा आहे, असे म्हणत व्यावसायिक राम इसरानी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यांना चौकशीसाठी पूर्ण दिवस वाट पाहायला लावत रात्रभर थांबविण्यात आले, याबद्दल न्यायालयाने ईडीला चांगलेच सुनावले.
अनुच्छेद २१ अंतर्गत झोपेचा अधिकार
- राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकाला ”झोपेचा अधिकार” आहे आणि ईडीने त्याचे उल्लंघन केले आहे. झोप न मिळाल्यास व्यक्ती आजारी पडेल आणि त्याच्या मानसिक आरोग्यावरही मरीनं होईल. त्यामुळे चौकशी कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेतच करावी, असे न्यायालयाने एप्रिलमधील सुनावणीत म्हटले होते. त्यानुसार, ईडीने परिपत्रक काढले.
- परिपत्रकानुसार, चौकशी अधिकाऱ्याने वेळेत चौकशी सुरू करावी आणि शक्य झाल्यास एक किंवा दोन दिवसांत पूर्ण करावी. चौकशीवेळी पूर्ण तयारीनिशी अधिकाऱ्याने उपस्थित राहावे. तसेच ज्येष्ठ नागरिक किंवा ज्येष्ठ नागरिक आहेत, अशा लोकांची चौकशी ठरावीक वेळेत करावी.
- आवश्यकता भासल्यास पुन्हा चौकशीसाठी बोलवावे. केवळ अपवादात्मक प्रकरणातच उपसंचालक, सहसंचालक किंवा अतिरिक्त संचालकांच्या परवानगीने कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेनंतर चौकशी केली जाऊ शकते.
