नागपूर-
‘वीज निर्मिती क्षेत्रातील रतन इंडिया प्लान्ट बंद आहे. त्यांची वीज राज्यशासन विकत घेऊ शकत नाही. रतन इंडियानचा प्लान्ट एक रुपयात घ्या’, अशी ऑफर कंपनीने राज्य सरकारला दिली. मात्र एक रुपयांत प्लान्ट घेऊनही सरकार तो प्लान्ट चालू शकत नाही. उद्देश चांगला आहे. प्रकल्प झाला पाहिजे असे वाटते. मात्र हा प्रकल्प व्यवहार्य नाही’, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी दिली.
शासनाने नाशिक येथील एकलहरे येथे 660 मेगावॅट प्रकल्प 29 नोव्हेंबर 2011 रोजी मंजूर करूनही तो स्थगित ठेवण्यात आल्याचा मुद्दा आमदार सरोज आहिरे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला. सौरऊर्जा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. उपकरणांची निर्मिती आपल्याकडे आता सुरू झाली आहे. यास्वरूपाचा पार्क तयार करता येऊ शकतो का, याबाबतही विचार सुरू आहे.
अधिवेशन झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत यावर बैठक लावण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मागणी वाढल्यानंतर महागडी वीज खरेदी केली जाते. वर्षातले किमान 10 महिने तरी वीज विकत घेऊ शकत नाही. प्रकल्पग्रस्तांचा मुद्दा मांडण्यात आला, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असेल, असे फडणवीस म्हणाले.
