नवी दिल्ली-शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी 10 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या प्ररकणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात राहुल नार्वेकर यांनी याचिकेत तीन आठवडे वाढवून देण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने केवळ 10 दिवसांचा वेळ दिला. त्यामुळे आता शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी राहुल नार्वेकर यांना 10 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर अधिवेशन सुरु असतानाही सुनावणी सुरु आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना या प्रकरणी 31 डिसेंबरपर्यंत निकाल द्यावा लागणार होता. तसे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. आता या प्रकरणात मोठी माहिती समोर आली आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणात दोन लाख पानांचे कागदपत्रे तयार असून सहा निकाल लागणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या 34 याचिकांचे सहा गटांत वर्गीकरण केल्यामुळे विविध सहा निकाल लागणार असल्याचे समजते आहे. विधीमंडळ सचिवालयाकडून सुनावणी कार्यवाही 20 डिसेंबर पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तसेच या संदर्भात विधीमंडळाकडून सर्वोच्च न्यायालयात तीन आठवड्यांचा कालावधी मागितला गेला होता. त्याला आता 10 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
सध्या विधानसभेत शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी अंतिम सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 18 ते 20 डिसेंबर या तीन दिवसांत पूर्ण होणार आहे. 21 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत निकालाचे लेखन अशक्य होते. मात्र निकालाचे लेखन करण्यासाठी अधिकचा वेळ लागण्याची शक्यता आहे. एक हजारांहून अधिक प्रश्नांच्या उत्तराचे वाचन करण्याचे आवाहन विधीमंडळासमोर आहे. नागपूरवरून मुंबईत कागदपत्रे नेण्यासाठी देखील वेळ लागणार आहे. त्यामुळे सहा निकाल लावण्यासाठी अधिकच्या वेळेची मागणी करण्यात आली होती.
विधीमंडळाकडून सर्वोच्च न्यायालयात तीन आठवड्यांची वेळ मागितली होती. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात विधीमंडळाकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. त्यात सातत्याने सकाळ आणि संध्याकाळी जवळपास दररोज सात तास सुनावणी घेऊन साक्ष पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. आता पुढील कार्यवाही पूर्ण करून हे प्रकरण निकालासाठी बंद करण्याचे मी प्रस्तावित केले आहे. त्या अनुषंगाने सर्वांच्या सहकार्याने 20 तारखेपर्यंत हे कार्य पूर्ण करायचा माझा प्रयत्न असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले होते. मात्र, नार्वेकरांना केवळ 10 दिवसांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे.
