पुणे, दि. ३० सप्टेंबर २०२४: महावितरणच्या पुणे परिमंडलामधील २ कोटी १६ लाख ८५ हजार ३८ रुपयांच्या थकीत वीजबिलासंबंधी न्यायप्रविष्ट असलेली ६७६ प्रकरणे नुकत्याच झालेल्या येथील राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये निकाली निघाली आहेत. यामध्ये सहा वीजचोरीच्या प्रकरणांतील वीजबिल व तडजोड शुल्काच्या ३४ लाख ६५ हजार २९० रुपयांचा समावेश आहे.
जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरणाच्या वतीने आयोजित नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये पुणे परिमंडलातील थकीत वीजबिलांबाबत न्यायप्रविष्ट असलेली प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. यामध्ये गणेशखिंड मंडलमधील सर्वाधिक ७३ लाख ७० हजार रुपयांची ३२३ प्रकरणे, रास्तापेठ मंडलमधील ५० लाख ९५ हजार ९७६ रुपयांची २६६ प्रकरणे आणि पुणे ग्रामीण मंडलमधील ५७ लाख ५३ हजार ७७२ रुपयांची ८१ प्रकरणे अशी एकूण १ कोटी ६० लाख १२ हजार ४९३ रुपयांची ६७० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तसेच कलम १३५ मधील एकूण सहा वीजचोरीचे प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. संबंधितांनी वीजचोरीच्या बिलांपोटी ३० लाख ७३ हजार २९० रुपये आणि तडजोड शुल्कापोटी ३ लाख ९२ हजार असा एकूण ३४ लाख ६५ हजार २९० रुपयांचा भरणा केला.
महावितरणच्या लोकअदालतमधील सहभागाबद्दल जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरणाचे अध्यक्ष आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. महेंद्र महाजन यांच्याहस्ते मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांचा प्रशस्तीपत्र प्रदान करून गौरव करण्यात आला. या लोकअदालतमध्ये मुख्य अभियंता श्री. पवार यांच्यासह अधीक्षक अभियंते युवराज जरग व सिंहाजीराव गायकवाड उपस्थित होते. लोकअदालतीच्या कामकाजात महावितरणकडून वरिष्ठ व्यवस्थापक (वित्त) राहुल पवार, विधी अधिकारी दिनकर तिडके, नीतल हसे, गणेश सातपुते तसेच अभियंते, लेखा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.
